प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबार पनि सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो । 

बहसमा कानुन व्यवसायीले तीन घण्टासम्म समय लिन थालेपछि बहसका लागि समय निर्धारण गरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा बुधबारको सुनुवाइ सुरु भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आधा घण्टा समय तोकिएको जानकारी दिए । आजको बहसको सुरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई ३० मिनेटमा अफ्नो बहस सक्न भनिएको थियो ।

निवेदकतर्फबाट वकालतका लागि ३ सय ५० जनाले नाम टिपाएका छन् । अहिले निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू बहसमा छन् । अधिवक्ता अनिता मानन्धरले रातारात संविधान बनाउनेलाई नै संविधानको कुन धारामा के छ भन्ने कुरा थाहा नभएको टिप्पणी गरिन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले उनलाई भनिन्, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा विघटन छ । त्यसमा फोकस गर्नुहोस् । यसरी बहस गर्नुभयो भने त फैसला कहिले गर्ने ?’

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने काम गरेको आरोप लगाए । भण्डारीले भने, ‘जनताको सार्वभौमसत्ताका अगाडि ओलीको आधिकार केही होइन ।’ प्रधानमन्त्रीले पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन भन्दै संसद विघटन गरेको टिप्पणी उनले गरे । ‘श्रीमान्, पार्टीका मान्छेलाई देखाइदिन संसद भंग गर्न पाइन्छ,’ उनको प्रश्न थियो ।

भण्डारीअघि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस नेपालको संविधानविपरीत रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ को सरकारले उपधारा ७ को प्रयोग गर्न नपाउने तर्क गरे ।  

उनले भने, ’धारा ७६ को उपधारा १ र २ को सरकारले उपधारा ७ प्रयोग गर्नै पाउँदैन । त्यसपछि बनेका सरकारले मात्रै उपधारा ७ प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’ 

यसअघि मंगलबार रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले बहस गरेका थिए । 

सोमबार अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरेका थिए । आइतबारको सुनुवाइमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूबीच सवाल–जवाफ भएको थियो । निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरेलले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संसद विघटन पूर्णतः असंवैधानिक कदम भएको तर्क गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यसविरुद्ध अदालतमा परेका रिटमाथि नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ । सुनुवाइ चलिरहँदा ‘प्रतिनिधि सभा ब्युतियला कि मरेको मर्याै होला ?’ भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ ।