‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भइसकेपछि रन्थनिएका केही मानिस साढे तीन बजे संसद् सचिवालय पुगेछन् । संसद् सचिवालयले संसद् विघटन भइसक्यो, कहाँको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भनेपछि पछि हटेछन् । भन्न पनि लाज लाग्छ । सभामुखले घुँडामा राखेर १० बजेर ४० मिनेटमै मकहाँ ल्याएका थिए भनेर प्रमाणित गर्नु भएछ । संसदीय प्रणालीको हुर्मत लिने खालको यो लज्जाबोध हुने कुरा हो । कीर्ते गर्नेको आदत जुन पदमा पुगे पनि हट्दो रहेनछ । दिउँसो आएको प्रस्ताव बिहान दर्ता भएको भनेपछि संसद्ले वक्तव्य नै दिनुपर्यो, केपी ओलीले झुटो बोल्यो भनेर छाप्न बेर छैन कसैले । छक्क्याएर गरेको राजनीतिले जिन्दगी चल्दैन । इमानको राजनीति, देशका लागि राजनीति गरौँ ।’
यो भनाइ प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको कीर्ते कामलाई वैधता दिन कोशिस गरेको भन्दै ओलीले यसरी आरोप लगाएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दिन पुस ५ गते प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
तर समयको विषयमा विवाद भएपछि संसद् सचिवालयले वक्तव्य निकालेर दिउँसो साढे ३ बजे दर्ता भएको स्पष्ट पारेको थियो । यता सभामुख सापकोटाले भने बिहान साँढे १० बजे आफूकहाँ प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आएको बताएका थिए । तर सभामुख सापकोटाको भनाइ सही नभएको र उनले किर्ते गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लगातार आलोचना गर्दै आएका छन् । संसद् विघटनपछिका उनको हरेक भाषणमा यही वाक्यहरू दोहोरिइरहेका हुन्छन् ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले अरूलाई किर्ते गरेको आरोप लगाउँदै गर्दा आफैले किर्ते गरेको स–प्रमाण फेला परेको छ । सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभाको विषयमा सूचना छाप्दा राजपत्रमा किर्ते गरेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन पुस ५ गते भएको थियो । तर, त्यो सूचना भने माघ ८ गते बिहीबार मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको देखिएको छ । तर मिति भने किर्ते गरेर पुस ५ कै राखिएको छ ।
मुद्रण विभागका अधिकारीले समेत किर्ते भएको स्विकारेका छन् । उनै कर्मचारीहरूले शुक्रवार मात्र उक्त सूचना प्रकाशित भएको राजपत्र वेबसाइटमा अपलोड गरेका हुन् । ‘मकहाँ हिजो साँझ मात्रै आएको थियो, मैले आज बिहान वेबसाइटमा अपलोड गरेकी हुँ,’ राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रकाशन शाखाका एक कर्मचारीले भने । उनका अनुसार सरकारी निर्णय प्रकाशनका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट मुद्रण विभाग हुँदै राजपत्र शाखामा आउँछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेकी थिइन् । उक्त निर्णय लामो समयसम्म राजपत्रमा प्रकाशित भएन । साधारणत: सरकारी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको मानिन्छ । तर बिहीबार ८ माघमा प्रकाशन भएपछि मात्रै संसद् विघटन भएको कार्यान्वयनमा आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दामाथि बहस भइरहेको छ। यस क्रममा बिहीबार अदालतमा अधिवक्ताहरूले संसद् विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कुरा इजलासमा पेस गरेका थिए । राजपत्रको कुरा बहसमा आएपछि हतार हतार मुद्रण विभागले राजपत्र छापेर शुक्रवार अदालतमा बुझाइएको हो । उक्त सूचना पुस ५ गतेको मिति उल्लेख गरिएको छ । तर, विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित हुँदा हालसालैको क्रमसङ्ख्या देखिएको छ ।
माघ ५ गते संस्कृति मन्त्रालयको सूचनाकाे क्रमसङ्ख्या २४३३१ छ । तर, पुस ५ गतेको संसद् विघटनको निर्णयको सूचनाको क्रम सङ्ख्या भने २४३३२ छ । अर्थात् पुस ५ गते छापिएको भनिएको सूचनाको क्रमसङ्ख्या माघ ५ गते छापिएको सूचनाकाे क्रमसंख्याभन्दा पछि छ । अपलोड भएको समयअनुसार नै क्रम सङ्ख्या बढ्दै जान्छ । सरकारले अहिले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा पुस ५ गतेको मिति राखे पनि वेबसाइटमा उल्लेख गर्दा माघ ५ पछिको क्रम सङ्ख्या देखिएको हो ।
यसअघि बिहीबार अदालतमा संसद् विघटन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय उठेको थियो । सोलगतै राजपत्रको वेबसाइट हेर्दा संसद् विघटनसम्बन्धी सूचना अपलोड गरिएको भेटिएको थिएन । तर शुक्रबारबाट भने अपलोड गरिएपछि त्यहाँ सूचना भेटाएको छ ।
