काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चुनावलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले घोषणा गरेर सम्पन्न गर्न नसकेको निर्वाचनसँग तुलना गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध भइरहेको बहसका क्रममा उनले अहिले चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने तथ्यलाई ऐतिहासिक रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको घोषणा स्मरण गराएका हुन् ।
शाही घोषणामा देशको हितबाहेक कुनै इच्छा छैन भनिएको र अहिले ओलीले पनि संविधान मिचेर त्यहीँ लेखेको उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले प्रकारान्तरमा संविधान संशोधन हुन पुग्ने उनले बताए ।
'राजा ज्ञानेन्द्रबाट जुन कदम चाले आज ओलीबाट त्यही कदम आयो । राजाले २०५९ कात्तिक २७ गते चुनाव घोषणा गरेको र किन हुन सकेन भन्दा असंवैधानिक थियो । असंवैधानिक कदम सफल हुँदैन' उनले भने।
अधिवक्ता सापकोटाले इजलासमा प्रश्न गरे 'यो कस्तो चुनाव हो ? राष्ट्रपतिको हो कि ? संविधानसभाको हो कि ? नारा त ताजा जनादेश भनिएको छ ।'
संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि विघटन गर्न नसक्ने उनले दाबी गरे । 'हिजो राजा ज्ञानेन्द्रसँग सबै थियो। तर चुनाव गर्न सकेनन् । अहिले अवस्था उस्तै छ' उनले भने – ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानलाई कुहिएको पाउरोटी र अण्डा जस्तो बनाउन खोजे ।’
सापकोटाले यसरी तर्क गरिरहँदा न्यायाधीश अनिल सिन्हाले भने उनलाई भावनामा नजान भनेका थिए ।
