सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुस १९ गते सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाए । उनको पत्रमा भनिएको थियो, ‘प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छैन, जिवितै छ ।’
सापकोटा प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानअनुसार नभएको बताउँछन् । तर, उनले आफ्नो विषेशाधिकार प्रयोग गरेर बैठक राख्ने हिम्मत गरेनन् । प्रतिनिधिसभाका केही सदस्य तथा कानुनविद्ले सभामुख सापकोटालाई सभामुखको विशेषाधिकार रहेको भन्दै बैठक बोलाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।
तर,सभामुख सापकोटाले त्यो जोखिम उठाएनन् । तर, पछिल्ला केही दिनमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले प्रतिनिधिसभाको बैठक छिट्टै राख्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा प्रचण्डले भने, ‘प्रतिनिधिसभा जिउँदै छ, हामी सांसद जिउँदै छौँ । माघ ९ गते काठमाडौंमा, माघ १५ गते बुटवल र शुक्रबार विराटनगरमा भएको विरोधसभामा प्रचण्डले ‘आवश्यक परे प्रतिनिधि सभाको बैठक राख्छौँ ।’
बैठक राख्ने विषय आफूहरुलाई संविधानले दिएको बताएसँगै सो विषय पुन: सतहमा आएको छ ।प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्ने विषयमा संसदका अन्य साना राजनीतिक दलसँग छलफल भइरहेको प्रचण्डनिकट एक नेताले बताए । सर्वोच्च अदालतमा हुने आइतबारको बहसमा पनि केही वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि यो विषय उठाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल नेकपा, कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायत संसदमा रहेका र नरहेका दल तथा नागरिक समाज सडक संघर्षमा होमिइरहेका छन् । यस्तो बेलामा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभा बैठक राख्ने बताउनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
सभामुखले बोलाएर प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न सक्छ ?
संविधानको धारा १०३ मा सभामुखलाई संसद् बैठक बोलाउने विशेषाधिकार दिइएको छ । त्यही विशेषाधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले बैठक बोलाउनसक्ने धेरैको धारणा छ । तर कानुनविदले भने संसद् अधिवेशन चालू अवस्थामा रहेका बेला मात्र सो प्रावधान लागू हुने बताउँदै आएका छन् ।
असार १७ गते प्रतिनिधिसभा बैठकको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । एउटा अधिवेशन सकिएको बढीमा ६ महिनाभित्र अर्काे अधिवशेन बसिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सो प्रावधानअनुसार पुस १७ भित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नुपर्ने थियो । तर, त्यो मिति आउन एक साता मात्र बाँकी थियो, ५ पुसमै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरिन् । २०७८ वैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा भयो ।
पार्टीमा कुनै परामर्श नगरी लिइएको सो कदम घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै नेकपाकै अर्काे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्राण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्ष विरोधमा छन् । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि आन्दोलनमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड पक्षले संसद बेठक बोलाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा बैठक बस्न मिल्दैन
प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुखको पद कायम रहने र सभामुखलाई बैठक बोलाउने विशेष अधिकार संविधानमा छ । तर, पनि अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्ले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने संसद् विघटनविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ताको तर्क छ ।
संसद् विघटनको विषय अदालतमा प्रवेश गरेको हुँदा अब सभामुखले बैठक बोलाउने प्रक्रियामा जान नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद बैठक आह्वान र अन्त्य गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘उहाँहरुले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्नुभएको छ, यो मुद्दा अदालत पुगिसकेको छ र विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलागेसम्म बैठक बस्न मिल्ने देखिँदैन ।’
प्रचण्ड तथा नेता नेपाल पक्षका अधिवक्ता भने अहिलेको अवस्थामा सभामुखले बैठक बोलाउन पाउने तर्क गर्दै आएका छन् । ६ महिनाभित्र बस्नुपर्ने संसद् बैठक नबोलाएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेकाले समाभुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर बैठक राख्नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारी भन्छन् ‘ सभामुख कायमै हुनुहुन्छ, उहाँसँग संसदको विशेषाधिकार हुन्छ, संसद्का नियम व्याख्या गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार पनि सभामुखकै हुन्छ ।’
