काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेको विवादास्पद नियुक्ति सिफारिस सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएका छन् ।
सरकारले ३० पुसमा अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सोही दिन साँझ बसेको परिषदको बैठकमा सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा गएका थिएनन् ।
बैठकपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले नियुक्ति सिफारिसबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए ।
तर पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पुगेको थियो ।
सभामुख सापकोटाले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाएका छन् । यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
निर्णय फिर्ता पठाउने ७ कारण
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको निर्णयको सक्कल कागज फिर्ता पठाउनुपर्ने ७ वटा कारणहरु पत्रमा उल्लेख गरेका छन्–
१. पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यावधि स्वत समाप्त भएकाले संसदीय सुनवाई गर्न नसक्ने अवस्था रहेको ।
२. संसद विघटन भएका कारण संसद सचिवालयले उक्त कागजातहरु सुनुवाईसमक्ष पेश गर्न नसक्ने ।
३. ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएकाले ।
४. सरकारले ०७७ बैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश नै फेरि पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेकाले ।
५. सभामुखलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएकाले ।
६. संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनुअघि ०७७ पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेकाले ।
७. यसअघि पनि न्यायपरिषद सदस्य र निर्वाचन आयोगका सदस्य (रामप्रसाद सिटौला र अयोधी प्रसाद यादव) को हकमा पनि परिषदको सिफारिस फिर्ता पठाइएको नजिर रहेको ।
