काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीसहित ३९ जनासँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश भएको छ । शुक्रबार सभामुख सापकोटा आफैं अदालत पुगेर रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।
सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गरेका थिए ।
सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएका नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागससहित रिट दर्ता गराएका थिए।
मंसिर ३० गते आफ्नो उपस्थितिबिना बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले गरेका नियुक्ति गैरकानूनी भएको जिकिर गर्दै सापकोटाले रिट दर्ता गराएका थिए।
संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको थियो। सभामुख सापकोटाले ती नामहरू फिर्ता पठाइदिएका थिए।
तर ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके ‘नियुक्तिमा बाधा नपर्ने’ व्यवस्थामा टेकेर ३२ जनालाई गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो।
