काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् संगठनात्मक निर्णय अध्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा आयोगले विवाद निरुपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको र त्यसअनुसार आधिकारिता विवाद निरुपण गर्न आग्रह गर्दा निर्णय नदिएको बताउँदै नेता श्रेष्ठले आयोगको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको उनले बताएका छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत् पूरा हुन नसकेका प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ?’
‘अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नांगै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न हुन् ।’
निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनसम्मत ढंगले सहज निर्णय नगर्दा यस्तो प्रश्न उठेको बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले आफूहरुले अहिले नै त्यसरी नसोच्ने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौँ ।’
