प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले गत शुक्रबार गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाएको छ ।
शुक्रबार ओली पक्षले आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरेर पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप गर्नेदेखि विधान संशोधनसमेत गरेका थिए । नेपाल पक्षका ११ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको पत्रमा ओली पक्षले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता नदिन अनुरोध गरिएको छ ।
पत्रमा पार्टीको विधानको धारा १३ र १३ (क) बमोजिम पार्टी विधानको संशोधन केवल राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले मात्र गर्न सक्ने स्मरण गराइएको छ ।
‘पार्टी विधानको धारा ४१ मा पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठकहरूको आयोजना हुने विधि निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटीका बैठक बसी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा (एमाले) को विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ । त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका निर्णयहरू पार्टी विधानअनुकुल ठहरिदैनन्’, पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पुनः एकता गर्न चाहने भए निर्वाचन आयोगमा जानसक्ने निर्णय गरी निर्वाचन आयोगले समेत त्यसका लागि १५ दिनको म्याद दिई सूचना जारी गरेको अवस्थामा पार्टी एकीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक पार्टी अध्यक्षले नबोलाएको उल्लेख छ ।
‘यसबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्वाचन आयोगको सूचना बमोजिम पार्टी एकीकरणको सम्भावनाका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुले आफ्नो धारणा बैठकमा राख्नबाट बञ्चित गरिएको छ । पार्टी एकीकरणका बारेमा छलफल गर्न कानूनसम्मत अवसरबाट दिइनुपर्नेमा उल्टै हामीहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिइ बहुमत समेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटीका कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र केही थप व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भनी सार्वजनिक भएको कामकारबाही नेकपा (एमाले) को विधान विपरीत र अनाधिकृत छ’, पत्रमा भनिएको छ ।
पत्रमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, भीमप्रसाद आचार्य, गोकर्णराज विष्ट, योगेशकुमार भट्टराई, मुकुन्द न्यौपाने र सुरेन्द्र पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यस्तो छ माधव नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पत्र
