सरकारले ताजा जनादेशमा जान खोजे पनि सर्वोच्चको फैसलाले यही संसदबाट समाधन खोज्न आफूहरू बाध्य भएकाे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञवालीले सुरूआती बैठकले सकारात्मक संकेत नगरेको बताएका छन्, ‘फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसको फैसालपछि संसद पुन:स्थापित भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्छ । सरकारको एउटा दृष्टिकोण थियो- ताजा जनादेश उपयुक्त हुन्छ भन्ने । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसो गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । अब हामी यही संसदबाट समाधान खोज्न हामीलाई बाध्यतात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । सुरूका केही बैठक जसरी अगाडि बढे त्यसले राम्रो संकेत गरेनन् ।’

सर्वोच्च अदालतको दुईवटै फैसलामा सरकारका तर्फबाट आफूहरुले हारे पनि त्यसलाई सहजै स्वीकार गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ।