नेपाल पक्षका २३ यी सांसदको पद ओलीले तत्काल खोस्न सक्दैनन्

चैत ०८, २०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल पक्षका समानुपातिक सांसद हटाउने तयारी गरिरहँदा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भने के हुन्छन् भन्ने चासो बढेको छ । शनिबारको बैठकले ओलीलाई सांसदसमेत हटाउन सक्ने गरी अधिकार दिएपछि ओलीले नेपाल पक्षमा लागेका १३ प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सांसदलाई हटाएर आफू पक्षीय नेताको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउने तयारी गरेका छन् ।

एमालेमा प्रतिनिधिसभामा ४१ समानुपातिक सांसद छन् । जसमध्ये एक सांसद शिवाको निधन भएको छ । बाँकी १३ सास नेपाल पक्षमा छन् । ओलीले हटाउने तयारी गरेपछि केही सांसद ओलीका पक्षमा जाने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

यद्यपि, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट आएका सांसदलाई हटाउन भने ओलीलाई सहज देखिँदैन । ओली निकट नेताहरूले भने अनुशासनहीन, अराजक र पार्टीविरोधी–विभाजन–विखण्डनकारी गतिविधिलाई कुनै उन्मुक्ति नहुने चेतावनी दिँदै आएका छन् । त्यसो भए ओली पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सासदहरुलाई भने कारबाही प्रक्रिया के होला ? कसरी हटाइएला ? वा हटाउनै सकिन्नँ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सांसद पद खोस्ने प्रक्रिया के छ ?

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संसदीय दलदेखि केन्द्रीय समितिसम्म बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा पार्टीबाट अनुशासनको कारबाही गर्न चाहेमा उनीसँग त्यो सुविधा रहेको देखिन्छ।

सत्ता समीकरणको चर्चा चलिरहेका बेला महत्त्वपूर्ण मानिएको सांसद पद के हुन्छ भन्ने चासो धेरैमा पाइन्छ । तर, माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले भने खुलेआम ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आएमा आफ्नै दलको नेपाल पक्षका सांसदले विश्वासको मत नदेलान् कि भन्ने ओलीलाई आशंका छ । त्यस्तो अवस्थामा आफूलाईलाई सहयोग नगर्ने सांसदप्रति ओलीले प्रतिशोध लिन सक्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सांसदले पार्टीको ह्विप नमानेमा सांसद पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई दिइएको छ ।

सांसद पद रिक्त हुने अवस्था संविधानको धारा ८९ (ङ) मा लेखिएको छ, ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा ।’

धारा ८९ (ङ) आकर्षित हुन ऐनको दफा २८ (१) मा सरकारको विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य विषयमा जारी ह्विप मान्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यो निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने, पार्टीले सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त ऐनको दफा ३२ (५) मा’ सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

कानुनविद् दिनेश त्रिपाठीका अनुसार गुट भेला गरेकै आधारमा सांसद पदबाट बर्खास्त गर्न पर्याप्त हुँदैन ।

उनी भन्छन्, ‘पार्टीबाट निष्कासन गर्नु र सांसदबाट हटाउनु फरक फरक प्रक्रिया हुन् । ऐनका उल्लेख गरिएका चारवटा अवस्थाको ह्विप उल्लङ्घन गर्दा मात्र सांसदबाट हटाउन मिल्छ ।’

२०७४ सालमा एमालेका निर्वाचित ८०प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये माधव नेपालको पक्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन पछिसम्म पनि २७ जना थिए । यसबिचमा शेरबहादुर तामाङ, कृष्णभक्त पोखरेल, लालबाबु पण्डित र गोपाल बम संस्थापन पक्षमा लागेका छन् । अहिले उनीहरूसँग २३ जना सास छन् ।

माधव नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू

१. योगेश भट्टराई, ताप्लेजुङ

१. झलनाथ खनाल, इलाम १

३. पवित्रा निरौला खरेल, झापा २

४. जयकुमार राई, सुनसरी १

५. भवानी खापुङ, तेह्रथुम

६. यज्ञराज सुनुवार, ओखलढुंगा

७. गणेश पहाडी, सिन्धुली १

८. माधवकुमार नेपाल, काठमाडौं २

९. जीवनराम श्रेष्ठ, काठमाडौं ८

१०.नारायण खतिवडा, नुवाकोट १

११. विरोध खतिवडा, मकवानपुर २