सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेको एक महिना एक साता बिते पनि नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सकेको छैन । राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै आन्दोलित दलले ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्रीको उमेद्वार छान्न नसक्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अन्योलमा छ । सरकारविरुद्ध मोर्चबन्दीको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिन सकेको छैन ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रमुख राजनीतिक दल, बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर सडक संघर्षमा उत्रिए ।
तर, दुई महिना सात दिनपछि फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकार भयो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो । अर्थात् ‘प्रतिगमन’ परास्त भयो भनियो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई परास्त गरेर सत्ता समीकरण नै बदल्न सडक संघर्षमा उत्रिएका विपक्षी दल अहिले निरीह छन् । कारण नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र सरकारलाई समर्थन गरेको दल माओवादी केन्द्र अझैसम्म पनि सत्ता समीकरण बनाउन समक्ष बनेनन् ।
उल्टै प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली देखिँदैछन् । उनले संसद् ‘फेस’ गर्नका लागि सरकारमा समर्थन बढाउन कस्सिएका छन् । विपक्षी दलहरुको सत्ता समीकरणमा देखिएको अलमल र निरिहताले गर्दा सबैभन्दा फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भएको छ ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलार्ई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने आँट गर्न सकेको छैन । उल्टो माओवादीले सरकारलाई नै एकैपटक विश्वसको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यता प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस परिस्थिति अनुकुल नभएको भन्दै सत्ता समीकरण बनाउन हच्किएको छ ।
सत्ता समीकरणको महत्वपूर्ण दल जनता समाजवादी पार्टी भने ओली पक्षलाई समर्थन गर्ने कि विपक्षीलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा विभाजित छ ।
जसपाभित्र पूर्वतराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमोलोपा) खेमा प्रधानमन्त्रीसँग नजिकिएका छन् । पूर्वसमाजवादी पार्टी खेमा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायत माओवादी/कांग्रेससँग नजिकिएका छन् । तर, अहिलेसम्म कसकारलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा पार्टीभित्र संस्थागत निर्णय हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २३ चैतभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको छ । नभए सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उसको जिकिर छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुनमा वर्तमान सरकारलाई ७६(१) अनुसार भने पनि २३ फागुनको फैसलाले ७६ (२) आकर्षित भएको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ। दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० (२) आकर्षित हुनेछ ।’
धारा १०० को उपधारा २ मा सत्तारुढ दल विभाजित भएमा वा सरकारमा भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
