गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत भइरहेका बेला प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। यता विपक्षी दलहरूले संसद बैठक स्थगितकै बाबजुत अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छन् । 

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने गरी अन्त्य गरेका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षीहरुले विहीबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका थिए । त्यसलाई छल्न अधिवेशन हतारमा अन्त्य गरिएको टिप्पणी विपक्षीले गरेको छ । 

यद्यपि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अबिस्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा पेश गरेका छन् । संसद बैठक स्थगीत भईसकेकाले अव अविस्वासको प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ ।

के हुन्छ अविश्वास प्रस्ताव ?

आफूविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्रीले रातारात संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका छन् । प्रदेशसभा बैठक अन्त्य भए पनि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने बाटो भने खुला नै छ । यदि विपक्षी तीन दलले चाहले भने संसदको अधिवेशन तत्काल सुरु हुनेछ ।

मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अकस्मात संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलले विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरेका छन् ।

उनीहरुले विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै बिहीबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई निवेदन दिएका छन् । तर प्रदेश प्रमुख शेरचनले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न मानेनन भने दलहरुले समाबेदनमार्फत संसद बैठक बोलाउन सक्नेछन् । कुल सांसद संख्याको एक चौथाई अर्थात् २५ प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराईसकेका छन् ।

सोही एक चौथाई सांसदले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई समावेदन प्रस्ताव दिन सक्नेछन् । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाउन बाध्य हुनेछन् । त्यहीँ अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री बिरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा जानेछ ।

माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाइने बताए । तर यसका लागि तीन दलबीच छलफल भएर टुंगोमा पुगिने उनको भनइ छ। गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक छ। यसअघि गण्डकी सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले चैत २५ गते राजीनामा दिएका थिए । 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र एक जना (दीपक मनाङे) स्वतन्त्र सांसद छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङको सत्ता बचाउन निर्णायक जनमोर्चाका ३ सांसद अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकार अल्पमत पर्दा अविश्वास प्रस्ताव लिएर कांग्रेस अग्रसर हुँदा प्रदेशसभा अधिवेशन नै स्थगित गरिएको छ ।