नेकपा एमाले र माओबादीकेन्द्र ब्युँतिएपछि पार्टीमा नफर्किएका १७ जना सांसदहरूको पद गुमेको छ । विभिन्न प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी १७ जना सांसदले पद गुमाएका हुन् । पद गुमाउनेमा माओवादीका १३ सांसद छन् भने एमालेका ४ मात्रै सांसद छन् ।
माओवादीका प्रदेशदेखि सङ्घीय संसद्सम्म प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेसँगै एमालेमा लागेका थिए । उनीहरू मूल पार्टीमा नफर्किएपछि सांसद पद खोसिएको हो । अर्को दलमा गएपछि दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने भएकाले सोहीअनुसार माओवादीले कारबाही गरेको हो ।
आइतबार मात्रै एमालेका लागेका पूर्वमाओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको राष्ट्रियसभा सदस्य पद गुमेको छ । उनको पद गुमेसँगै मन्त्री पदबाट पनि स्वतः पदमुक्त भएका छन् । फेरि उनलाई मन्त्रीमा पुन नियुक्ति गरिएको छ ।
यसअघि माओवादीका ४ निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद समेतको पद गइसकेको छ । पद गुमाउनेमा लेखराज भट्ट, प्रभु साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशङ्कर चौधरी छन् । उनीहरूलाई सांसद पद नरहे पनि ओलीले पुनः मन्त्री बनाइसकेका छन् ।
माओवादीका ८ जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि सांसद पद गुमाइसकेका छन् । जसमा प्रदेश १ का टङ्क आङ्बुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य द्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मी रहेका छन् ।
त्यसै गरी प्रदेश २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले चार जना प्रदेशसभा सदस्यलाई एकैसाथ बर्खास्त गरेको छ । पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरेपछि ती स्थान रिक्त बन्न पुगेका हुन् ।
प्रदेश सभा सदस्यहरू रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको हो । मण्डल धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को(ख), कुशवाहा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ को (ख), ज्वालाकुमारी साह बारा क्षेत्र नम्बर ३ को (क) बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने मोहम्मद समीर बाराबाटै समानुपातिक सांसद थिए ।
पद गुमाउने एमालेका ४ सांसद
यस्तै एमालेका ३ सांसदले पद गुमाएका छन् भने अर्का एक जनालाई कारबाही गर्ने तयारी छ । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको ह्वीप उलङ्घन गरी माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारको पक्षमा मतदान गरेपछि उनहीहरू कारवाहीमा परेका हुन् ।
पार्टी निर्देशनविपरितको गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल पक्षका सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई कारबाही गरिएको हो । थापा, शाही र नन्दसिंह बुढा प्रदेश कमिटी मातहतको कमिटीमा भएकाले प्रदेश कमिटीले कारबाही गरिएको छ । ज्वाला भने केन्द्रीय समिति सदस्य रहेकोले कारबाही गर्न केन्द्रमा सिफारिस गरिएको छ । उनलाई छिट्टै कारबाही हुने सम्भावना छ ।
कहिले होला उपनिर्वाचन ?
अब सङ्घसहित प्रदेशका १३ स्थानमा सांसद पद रिक्त भएपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भएको छ । उपनिर्वाचनका लागि शनिवारको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि ६० दिनमा उपनिर्वाचन गर्न सकिने बताएको छ ।
यस्तै गृहमन्त्री बादल आइतबारदेखि पदमुक्त भएसँगै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार उनको रिक्त स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त भएमा ३५ दिनभित्रै उपचुनावमार्फत पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदहरू जहिल्यै पूर्ति गरे पनि हुन्छ । तर, राष्ट्रियसभा सदस्यको हकमा भने ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।