प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिन एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई पत्र लेखेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पार्टी र सरकार सञ्चालनको शैलीसँग अन्तुष्ट रहँदै आएको माधव समूहले अनौपचारिक रुपमा ओलीलाई विश्वासको मत दिनुको साटो सांसद सदस्यताबाटै सामूहिक राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउन विपक्षी दलहरुलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको छ ।
औपचारिक निर्णय गर्नुअघि बरिष्ठ नेता माधव नेपालले ओलीलाई ६ बुँदाका शर्त राति पत्र लेखेका हुन् । यसअघि माधव समूहका योगेश भट्टराईले आफूहरुले ओलीलाई सोमबार बिहान ८ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको बताएका थिए ।
नेता नेपालले लेखेको पत्रमा सर्वोच्चले नेकपालाई एमाले र माओवादीको पूरानै अवस्थामा पुर्याएकाले एकीकरणअघि अर्थात् २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट क्रियाशिल बनाउनु पर्ने शर्त राखेका छन् । त्यसयता ओलीले एमालेमा गरेका केन्द्रीय कमिटी विघटन तथा नेताहरुलाई गरिएको कारबाही र सांसदहरुलाई सोधिएको स्पष्टीकरण लगायतका निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
निम्न लिखित कुराहरुको आधारमा मात्रै तपाईले विश्वासको मत लिने निर्णयबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नसकिने यथार्थबारे जानकारी गराउन चाहन्छौुं पत्रमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस्, नेपालले लेखेको पत्र :
मिति : वैशाख २६, २०७८
श्री केपी शर्मा ओली,
अध्यक्ष
नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ।
विषय : पार्टीको एकता कायम राख्न आग्रह ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट विघटन भई उक्त दुई पार्टीहरू पूर्ववत् अवस्थामा रहने तथा पुनः एकता गर्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भन्ने भएपछि पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई छलफल गरिनुपर्थ्याे । त्यसो नगरी तपाईंले गत फागुन २८ गते पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्गनिर्देशन र पार्टी विधान मिचेर केन्द्रीय कमिटी भंग गरी कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्नुभयो । त्यसरी आयोजक कमिटी गठन गर्दा हामीलगायतका केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने अत्यन्त स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नुभयो । त्यतिले मात्र नपुगेर तपाईंले केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका सदस्यसमेत चारजनालाई पार्टी सदस्यबाट नै निलम्बिन गर्ने तानाशाही निर्णय गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाका हामी ३० जना सदस्यहरूलाई आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोध्नुभयो । पार्टी स्थायी कमिटीमा मनपरी किसिमले नियुक्ति गर्दै कार्यविभाजन गरी निर्देशन जारी गर्नुभयो । प्रदेश समन्वय कमिटीमा स्वेच्छाचारी किसिमले पजनी गर्दै तपाईंले अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीहरूलाई विघटन गर्नुभयो । जनसंगठन र पेसागत संगठनहरूमा पनि त्यसरी नै स्वेच्छाचारी किसिमले आफ्नो गुटबाहेकका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुभयो । तपाईंका यस्ता पार्टी विधानविपरीत तथा लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीतका क्रियाकलापहरू सच्याउन हामीले विभिन्न समयका प्रत्यक्ष वार्ताहरूमा समेत आग्रह गर्याैँ । तर, त्यसप्रति तपाईंले कुनै सुनुवाइ गर्नुभएन ।
यसबाट देश, जनता र पार्टीमा पर्ने असरप्रति असंवेदनशील भएर तपाईंले प्रतिनिधिसभामा यही वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने कुरा गर्नुभएको छ । यस्तो विषयमा समेत तपाईंले पार्टीभन्दा बाहिर समर्थनका लागि अनुनयविनय गर्नुभयो भने पार्टीमा आफ्नो गुटबाहेकको पंक्तिप्रति शत्रुवत् व्यवहार देखाइरहनुभएको छ । तपाईंले वार्ता गर्ने वा पार्टी एकता गर्ने भनी आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई खटाएझैँ गर्नुभएको काम कति नक्कली रहेछ भन्ने यही वैशाख २६ गते दिनुभएको अहंकार र विद्वेषपूर्ण वक्तव्यबाट छर्लंग हुन्छ । वक्तव्यमा तपाईंले आफ्ना पार्टीको सिद्धान्त, विधान र नीतिविरोधी क्रियाकलापहरूमा पर्दा हाल्न अरूमाथि प्रहार गर्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा निम्नलिखित कुराहरूको आधारमा मात्र तपाईंले विश्वासको मत लिने निर्णयबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सकिने यथार्थबारे जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
१. सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचारसंहिताअनुरूप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेसागत संगठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।
२. नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधानविपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्नेलगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने ।
३. पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिअनुरूप सञ्चालन गर्ने ।
४. पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरू तथा एक–अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवं समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
५. सरकार र पार्टीको बीचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरी हित, अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्ने ।
६. उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने । यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने ।
हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) मात्र होइन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको रक्षा तथा देश, जनता र पार्टीको हितका लागि अगाडि सारेका उपर्युक्त कुराहरूलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गरी समस्याको समाधानको दिशामा अग्रसर हुन तपाईं र तपाईंनिकट सबै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरूलाई आह्वान गर्दछौँ । हाम्रा उक्त जायज आवाजहरूलाई बेवास्ता गरियो भने तपाईं पार्टी विभाजन गर्दै देश, जनता र लोकतन्त्रलाई अन्योल र दिशाहीन तुल्याउन उद्यत् रहनुभएको भन्ने अर्थ लाग्ने स्पष्ट छ । त्यस्तो स्थितिमा हामी देश र जनताको सर्वोपरी हित तथा पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै त्याग गर्नेलगायतका जस्तोसुकै पाइला चाल्न पनि बाध्य हुने स्थिति उत्पन्न हुनेछ । यसको लागि पनि जिम्मेवार तपाईं नै हुनुहुनेछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको रक्षार्थ सञ्चालित अभियानकर्ता स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सबै कमिटी, नेता र कार्यकर्ताहरूको तर्फबाट –
माधवकुमार नेपाल
वरिष्ठ नेता
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ।
