प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २२ वटा रिट पेस भएको छ । कानुन व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषय पिआइएलको अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट लिएर अदालतमा जान सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । शुक्रवार राती राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, कृतिनाथ शर्मा पौडेल र वीरभद्र जोशीसहितका कानुन व्यवसायीले रिट पेस गरेका छन् । सर्वोच्च प्रशासनले रिट अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि रिट दर्ता हुने बताइएको छ ।