शुक्रबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेकाे प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा जेठ २३ गतेसम्मका लागि रोकिएकाे छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले जेठ २३ गते नयाँ इजलास तोक्ने भएका छन् ।
इजलासमा नेकपा विभाजनसम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । तर, मंगलबार दुवै न्यायाधीशले त्यो मुद्दाको प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्ध नभएको भन्दै इजलासबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका थिए ।
त्यस लगत्तै संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले नयाँ इजलास गठन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठबारे यसअघि कानुन व्यवासायीले प्रश्न उठाएका थिए ।
सर्वोच्च न्यायालयको शीर्ष नेतृत्व तहमा देखिएको यो विवाद सुल्झाउने सुझाव दिन सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले मंगलबार बिहान प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सहमत भएको सर्वोच्च बारले जनाएको थियो ।