मंसिर ०७, २०८१, शुक्रबार
               

संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नियत खराब : अधिवक्ता शर्मा

नेपाल फ्ल्यास
असार ०९, २०७८

ADVERTISEMENT

अधिवक्ता गोविन्द शर्मा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा बन्दीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई टुक्राटुक्रा पारेको जिकिर गरेका छन् । उनले मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनसम्बन्धी निर्णयको नियत खराब रहेको समेत जिकिर गरे । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको रिट निवेदनको पक्षमा संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै बन्दीले भने, ‘मध्यराति विघटनको जुन निर्णय गर्नुभो, त्यसमा नियत खराब देखिन्छ । पार्टीको सहमती वा विमति यो उपधाराले खोजेको छैन । उपधारा १ देखि ५ सम्मको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।’

उनले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको सरकार र त्यो भन्दा पहिले नै विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । ‘संविधानको म्यान्डेट भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुभयो’, उनले भने, ‘धारा ७६ (५) मा आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । उपधारा ५ ले दल वा दलको समर्थन चाहिने कुरा बोलेको छैन । आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ 

सो क्रममा उनले संविधानको धारा धारा ७६ (५) को सरकार बन्न ४ को प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ भनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मैले विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले ५ को प्रक्रिया पुरा गरिपाँउ भन्नुभएको छ । यदि विश्वासको मत पाउन सक्ने अवस्था छैन भनेको अवस्थामा विश्वासको मत नपाए सरह हुनेछ ।’
उनले अगाडि थपे- राष्ट्रपतिको सोच हरेक धारामा केपी ओली नै चाहिन्छ भन्ने छ तर, धारा ७६ (५) अनुसार देउवा हुनुपर्ने हो ।’


कस्तो लाग्यो ?

यो पनि