नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा गरेका हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताएपछि निर्णायक वार्ता सुरु भएको छ । बालुवाटार बैठकको भोलिपल्ट आइतबार बिहान (अहिले) नेकपा एमाले वार्ता टोलीका ६ जना नेताहरु कोटेश्वरस्थित माधव कुमार नेपालको निवासमा पुगेका छन् ।
वरिष्ठ नेता नेपालसँग छलफल गर्नका लागि केपी ओली पक्षका शंकर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेल कोटेश्वर पुगेका छन् । साथमा माधव नेपाल पक्षका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्य पनि छन् ।
आइतबार आयोजित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई सोमबारभित्र हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन् । साथै सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि हस्ताक्षर फिर्ता नभए उनीहरू एमाले नेता नरहने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
यसपछि शनिवार छलफलमा बसेका नेपाल पक्षका सांसदले ओलीले दिएको अल्टिमेटम अस्वीकार गर्दै हस्ताक्षर कुनै हालतमा फिर्ता नलिने निष्कर्ष निकालेका हुन् । दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा टसमस नभएपछि वार्ता टोलीका ६ जना नेताहरु सक्रिय भएका हुन् ।
शनिवार दुई पक्षका ६ जना नेताहरूबिच ललितपुरको समिट होटेलमा वार्ता भएको थियो । सो वार्तामा सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षरलाई सहमतिको पूर्व सर्त बनाउने सहमति भएको थियो । यसबारेमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुरा राख्ने भन्दै शंकर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेल बालुवाटार फर्केका थिए ।
तर, बालुवाटारमा अपरान्ह बसेको ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नभएसम्म कुनै कुरा नगर्ने भन्दै माधव पक्षलाई कारबाही गरिने बताएका थिए । वार्ताको भ्रममा नपर्न समेत ओलीले भनेका थिए ।
यही पृष्ठभूमिमा आइतबार बिहानै ओली पक्षका तीन नेताहरु माधव नेपालको निवासमा छलफलका लागि पुगेका हुन् ।
एमाले स्रोतका अनुसार शंकर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र विष्णु पौडेल पार्टी एकताको पक्षमा छन् । तर, केपी ओली, विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरु भने हस्ताक्षर फिर्ता नलिए माधव नेपाल समूहलाई कारबाही कारबाही गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् ।
यता नेता नेपाल पक्षमा पनि दुई धार देखिन्छ । नेता नेपालसहित भीम रावललगायतका नेता अवैधानिक कमिटीले दिएको अल्टिमेटमको अर्थ नहुने भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता नलिने पक्षमा छन् । उता योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसालगायत भने समेसम्म लचकता अपनाउँदै पार्टी एकता जोगाउने पक्षमा छन् ।
