जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अहिले सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइको क्रममा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको हो । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बनाउने र संसद् विघटन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । 

जेठ १० गते प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले प्रतिनिधि सभा ब्युँताउन र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको  संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । सुरुवातमा इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमाथि नै प्रश्न उठेपछि मुद्दाको मूल विषयमा अघि बढ्न समय लागेको थियो । अब भने यो मुद्दामा बहस उत्तरार्द्धमा पुगेको छ ।

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठनका लागि २१ घण्टाको समय दिएर सूचना प्रकाशित भएको थियो । राष्ट्रपति समक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत पु¥याउने दाबीसहित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेपछि १ सय ४६ सांसदसहित विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चमा अहिले यो मुद्दा विचाराधीन छ ।

कहिले आउँछ फैसला ? 

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको छ । लिखित जवाफहरू प्राप्त भइसकेपछि बहस सुरु हुनेछ । 

असार ९ गतेदेखि बहस जारी  छ । सुरुमा निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ । त्यसपछि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । आइतबारको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेलले बहस थालेका छन् । 

बहसका लागि सभामुखका कानुन व्यवसायीले दुई घण्टा समय पाएका छन् । सभामुखका तर्फबाट उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लव मैनाली, श्याम खरेल, मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्दै छन् । यसअघि रिट निवेदक, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीले बहस सकेका छन् ।

आइतबार सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ । जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा समय तोकिएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट तीन घण्टा बहसका लागि चार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उभिने भएका छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठले बहस गर्ने तय भएको हो । जवाफी बहसपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट झिकाइएका एमिकस क्युरीले दुई घण्टामा राय दिनेछन् ।

 सभामुख पक्षको बहस आइतबार सकिएमा जवाफी बहस सोमबार सकिनेछ । सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट झिकाइएका एमिकस क्युरीले ढिलोमा मङ्गलबार बहस थालेमा सोही दिन बहस सकिनेछ । सर्वोच्चले विगतमा बहस सकिएलगत्तै आदेश दिएको थियो । यसपटक पनि ढिलोमा मंगलबारसम्म फैसला आउने जानकारहरूको अनुमान छ ।

संसद् विघटनका यसअघिका नजिरहरू

संसद् विघटनबारे पाँच अनुभव विगतको अनुभव हेर्दा यस्तो विषयमा फैसला आउन तीनदेखि १४ हप्ता लाग्ने देखिन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता सर्वोच्च अदालतमा पाँचपटक संसद् विघटनको मुद्दा पुगेको थियो । मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री भएका बेला गरेको संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णयविरुद्धको रिटमा साढे दुई महिनापछि फैसला आएको थियो । अधिकारीले २६ जेठ २०५२ मा गरेको संसद् विघटनको निर्णय १२ भदौमा सर्वोच्चले बदर ग¥यो । 

त्यसैगरी, सूर्यबहादुर थापाले २४ पुस २०५४ मा गरेको संसद् विघटनको सिफारिसबारे राजा वीरेन्द्रले अदालतसँग राय मागेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठसहितको ९ सदस्यीय विशेष इजलासले २१ माघमा संसद् विघटन नहुने राय दियो । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले संसद् विघटनको साटो विशेष अधिवेशन आह्वान गरे । 

त्यसअघि, २६ असार २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । यो विषयमा अदालतले २६ भदौमा मात्रै फैसला ग¥यो । 

शेरबहादुर देउवाले ८ जेठ २०५९ मा गरेको संसद् विघटनविरुद्ध २१ साउनमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनायो । यसअघि, प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । जसको ६७ दिनपछि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको थियो । 

यसरी सर्वोच्चले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा टुङ्गो लगाउन २७ दिनदेखि ७६ दिनसम्म लगाएको देखिन्छ । विगतका विघटन र अहिलेको विघटन संविधानविद्हरू भने विगतमा भएका संसद विघटनका प्रावधानसँग अहिले सरकारले गरेको विघटन तुलना हुन नसक्ने बताउँछन् ।