ठूला राजनीतिक दलहरूले पार्टीको वैधानिकता जोगाउने हो भने २०७८ भित्र महाधिवेशन गर्नै पर्छ । संविधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नै पर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलका लागि गरिएको छ । यस कारण निर्धारित समय गुजारिसकेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलले महाधिवेशन मिति घोषणा गरिसकेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि एकता महाधिवेशन घोषणा गरिसकेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । यही बेला कोरोना महामारीको लहर र मध्यावधि चुनाव र स्थानीय तहको नियमित चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरूको महाधिवेशन चासोको रुपमा हेरिएको छ । दलहरूले अघिल्लै साल महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर पार्टीभित्रका आन्तरिक घटनाक्रम तथा कोरोना महामारीको सङ्कटले यो वर्ष सारेका हुन् ।
अहिले पनि कोरोना संकटकै बीचमा पार्टी सत्ताको मियो छान्ने महाधिवेशनको तयारी दल र तिनका नेताहरूले सुरु गरिसकेका छन् । सबैजसो पार्टीका महाधिवेशन नियमित भन्दा पनि बाध्यात्मक भएकोले पनि आसन्न महाधिवेशन बढी रापिलो हुने अनुमान गरिएको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशन भदौमा
कांग्रेसको विधानअनुसार १४ औँ महाधिवेशन २०७६ फागुनमा नै भइसक्नुपर्ने हो । तर, विधानमा एक वर्ष अवधि लम्ब्याउने सुविधा भएकाले विगतका नेतृत्वले झैँ शेरबहादुर देउवाले पनि चार वर्षमा महाधिवेशन गरेनन् । २०७८ भदौ १६ बाट सुरु हुँदै छ । कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिले सुरुको चार वर्ष र विधानअनुसार थप गरेको एक वर्ष म्याद फागुन २०७७ मा गुजारिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लिन पाउने थप ६ महिना यही भदौ २३ मा सकिँदै छ । त्यसैले भदौ २३ मा सक्ने मिति राखेर महाधिवेशन गरेर पार्टीको वैधानिकता जोगाउनुपर्ने दबाबमा कांग्रेस छ ।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकाअनुसार असार ५ बाट वडा तहको अधिवेशन सुरु भएर भदौ ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।
पार्टीको केन्द्रीय डेटा सिस्टममा करिब ८ लाख क्रियाशीलको विवरण आएको छ । क्रियाशील सदस्यको विवाद छ । गाउँ र नगरपालिका अधिवेशन साउन ११ गते, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन साउन १६ गते, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन साउन २० गते तय भएको छ । यस्तै एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूमा साउन २४ गते जिल्ला अधिवेशन हुनेछ भने प्रदेश अधिवेशन २०७८ भदौ १ र २ गते हुनेछ । केन्द्रीय महाधिवेशन भने भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म तोकिएको छ ।
राप्रपा महाधिवेशन कात्तिकमा
संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षपाती रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एकता महाधिवेशन कात्तिकमा तय गरेको छ । कार्तिक २७–३० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । यसअघि २२ देखि २५ जेठसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना महामारीले रोकिएको महाधिवेशन कात्तिकमा सरेको हो ।
यसअनुसार वडा, गाउँ, नगर, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्य समितिको निर्वाचन भदौ मसान्तसम्म गरिनेछ । यस्तै सक्रिय सदस्यता वितरण भदौ मसान्तसम्म गर्ने र असोज २० गतेसम्म प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय सदस्यहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने तालिका छ ।
एमाले महाधिवेशन वैशाखमा
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोबीच एमालेले १०औँ महाधिवेशन वैशाख ३० भित्र गर्ने तय गरेको छ । यसअघि एमालेले मङ्सिर २ देखि ६गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो ।
पार्टीको माधवकुमार नेपाल पक्ष अनुपस्थित केन्द्रीय समिति बैठकले असार मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण र वितरण गरी साउन ५ भित्र केन्द्रमा पठाउने, पार्टी विधान संशोधन प्रस्ताव असार २५ गतेभित्र मातहतका कमिटीमा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रको अनिश्चित
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को संरचना संविधान अनुसार अवैध भैसकेको छ । सो दलले एमालेसँग एकता हुनु अघिल्लो साल महाधिवेशन मिति तोकेको थियो । २०७४ पुस २८ गतेदेखि गर्ने भनेको पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन पुन: स्थगित गरेको थियो ।
त्यसपछि चुनावी माहौलका कारण महाधिवेशन सम्भव भएन । लगतै नेकपा एमालेसँग एकता गर्ने तयारीले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । एमालेसँगको एकतापछि नेकपाले २०७७ मङ्सिरमा महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो । तर आन्तरिक किचलोका कारण महाधिवेशन हुन सकेन । अन्तत: पार्टी नै पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि महाधिवेशन छिटो सक्न चुनौती छ ।
जसपा आन्तरिक विवादमै
संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टीले महाधिवेशनको विषयमा छलफल गरेको छैन । पूर्व राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरूबीचमै विवाद रहेका कारण केही नेताहरू पूर्ववत अवस्थामै फर्कनुपर्ने मनस्थितिमा छन् ।
पार्टी एकतापछि दुवै दलको संसदीय दलको बैठकसमेत एकसाथ बसेको छैन ।
यता पूर्वराजपाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायतका अधिकांश पूर्व राजपा नेताहरू समाजवादीका नेताहरू सँगै बस्न नसक्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा पर्खिरहेका छन् । अहिले राजनीतिक रुपमा विभाजन भैसकेको सो दलको भविष्य सर्वाेच्चको फैसलाले निर्धारण गर्ने छ । र महाधिवेशन समेत त्यसपछि तय हुने नेताहरू बताउँछन् ।
