काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजी माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका रामबहादुर थापासहितका एमाले नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई आफूहरूको माग चाँडो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेर आफूहरुको माग बमोजिम दर्ता खारेजीमा खुट्टा नकमाउन आयुक्तहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।
माओवादी केन्द्र दल खारेज गर्न माग गर्दै उनीहरुले बुधबार आयोगमा उजुरी (निवेदन) दिएका थिए ।
निवेदनमा भइरहेको प्रगति बुझ्न टोपबहादुर रायमाझीको नेतृत्वमा प्रभु साह, मणि थापा र गौरीशंकर चौधरी, लिलबहादुर थापालगायत नेताहरू ११ बजे निर्वाचन आयोग पुगेका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग रायमाझीले भने, ‘यो माओवादी पार्टीको विषय होइन, समग्र राजनीतिक दलको विषय हो, यसमा गम्भीर हुनैपर्छ ।’
रामाझीले माओवादी केन्द्र विगतमा पनि र अहिले पनि छापामार र भूमिगत रुपमा चलिरहेको आरोप लगाए । निवेदनमा २०७१ देखि माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन नभएको दावी गरिएको छ ।
नेताहरूसँगै आयोग पुगेका केन्द्रीय सदस्य लिलबहादुर थापाले आयुक्तहरूसँग 'तपाईंहरू कसैको डर, धाकमा नपर्नुहोस्, प्रमाण पुर्याएर दर्ता खारेजी गर्न खुट्टा नकमानुहोस्' भन्ने आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
लामो समयसम्म महाधिवेशन नगराएकाले माओवादी केन्द्र अवैध भएको र उक्त पार्टीले आफूहरूमाथि गरेको कारवाही पनि अवैध हुने तर्क उनीहरूको छ।
एमालेमा प्रवेश गरेसँगै माओवादीबाट कारवाही उनीहरूको सांसद पद खारेज भएको थियो ।
'आयोगले निर्णय दिन्छ'
यसैबीच पूर्व माओवादी नेताहरुको निवेदन अनुसार माग ठिक छ वा छैन त्यसबारे आयोगले निर्णय दिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
'प्रोपोगान्डा मात्रै'
माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले भने माओवादी केन्द्रमा नरहेका व्यक्तिले दल दर्ताको खारेजीका लागि दिएको निवेदन दर्ता गर्नु नै आयोगको त्रुटि भएको बताएका छन् ।
पूर्वमाओवादी नेताहरूले प्रोपोगान्डाको लागि त्यसो गरेको तर कानुनी रूपमा त्यसको औचित्य नभएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
