काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आज प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ आजको लागि हेर्दाहेदैमा राखिएको हो । गत असार २१ गते बहस सकिएपछि मुद्दाको पेशी आजको लागि तोकिएको छ ।
आजै प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादमा आदेश सुनाउने तयारीमा न्यायाधीशहरु जुटेको सर्वोच्चले जनाएको छ । गत असार ९ गतेदेखि सोमबारसम्म निरन्तर ३२ घण्टाभन्दा बढी समय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
विघटन मुद्दाको सुनुवाई गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्राद खतिवडा सोमबारपछि नियमित काममा फर्किएका छैनन् ।
उनीहरुलाई पेशी पनि तोकिएको छैन् । उनीहरु मुद्दाको फैसला लेख्न व्यस्त भएकोले मुद्दा नतोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ । यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक अरु न्यायाधीशहरु कार्यालयसमेत आएका छैनन् ।
पाँचैजना न्यायाधीशहरूले दैनिक काम छाडे पनि त्यसमध्ये दुई जनाले फैसला लेखनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका छन् । सत्ता चलाइरहेको एमालेको आन्तरिक विवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस मुद्दामा न्यायाधीशहरुले फैसला लेखिरहँदा पार्टीका नेताहरु भने विवाद मिलेको सन्देश दिन आतुर छन् ।
संविधानको धारा ७६ (५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला सर्वोच्चबाट आएको खण्डमा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सजिलै बहुमत पुग्ने सम्भावना रहेको छ भने यद्यपि ह्वीप लाग्ने ठहर भयो भने एमाले संसदीय दलको निर्णयले नै भावी राजनीतिक कोर्ष तय गर्नेछ ।
धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट आह्वान भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।
