काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संसद् र लोकतन्त्र बचाएको बताएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद् मात्रै ब्यूतिएको छैन । संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको छ’, नेता नेपालले भने । यसपटक अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको उनले बताए ।
जनताको अपेक्षाबमोजिम फैसला
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको अपेक्षाबमोजिम नै सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको बताएका छन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी सर्वोच्चको फैसला आएपछि अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्चले संविधानको रक्षा गरिदिएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले अदालतको फैसलाले संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा भएको यसले कानुनी राज्यको संरक्षण गरेको बताए ।
संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘लोकतन्त्र रक्षाको यो आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु’, फैसलापछि , ‘प्रतिगमन परास्त गर्न गरेको लडाइँ सफल भएको छ।’
प्रधानमन्त्रीको आवेगपूर्ण कदम सर्वोच्चले सच्याइदियो
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आवेगपूर्ण कदमलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको विवेकपूर्ण फैसलाले सच्याइदिएको बताएका छन् ।
अदालतको फैसलापछि ट्विट गर्दै शर्माले ‘लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्रयाकमा फर्काउने कदम’ भनेका छन् ।
‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आवेगपूर्ण कदम सच्याउँदै सम्मानित संवैधानिक इजलासको विवेकपूर्ण फैसला । लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कदम’, शर्माले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘केवल सरकार निर्माण होइन इतिहास निर्माणको अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा ।’
ऐतिहासिक र दूरदर्शी फैसला
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला दिएको बताएका छन् ।
उनले भने, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको परमादेश र प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना सम्बन्धी आदेशको स्वागत गर्दछु । सर्वोच्च अदालतले संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला दिएको छ ।
संविधान मिच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान मिच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको बताएका छन् । आदेशबाट संविधानको संरक्षणमा योगदान पुगेको सिटौलाको भनाइ छ ।
सिटौलाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सर्वोच्चले संविधानको संरक्षणमा सही व्याख्या गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले २ पटक संसद विघटन गरेर गल्ती गर्नुभयो । राष्ट्रपतिजीले पनि गल्ती गर्नुभयो । सर्वोच्चले ती गल्तीहरू सच्याएको छ । यसबाट संविधान मिच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ ।’
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यसको हामी स्वागत गर्दछौं प्रतिगमनको विरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक आन्दोलन र आम जनसमुदायलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु ।’
प्रतिगमन परास्त
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिगमन परास्त भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि नेता शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत प्रतिगमन परास्त भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘प्रतिगमन परास्त भो ।’
अब ओलीतन्त्र बेहोर्नु पर्नेछैन
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले अब देशले ओलीतन्त्र बेहोर्नु नपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले संविधान, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि न्यायालयले ऐतिहासिक फैसला गरेको उल्लेख गरे ।
‘अब देशले ओलीतन्त्र फेरि फेरि व्यहोर्नु पर्नेछैन । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक बेन्चका न्यायमूर्तीहरुलाई बिशेष धन्यवाद’, उनले भनेका छन् ।
फैसला संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध
नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताएका छन् । यसले व्यक्तिगत कुण्ठालाई संस्थागत गरेको र शक्ति प्रथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात पारेको समेत उनले दाबी गरे ।
खरेलले भने, ‘यो फैसलाले संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्त, शक्ति विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्त अर्थात शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात बनाएको छ । ’
सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै उनले भने, ‘संविधान एवं संवैधानिक नैतिकताको जामा पहिर्याएर गरेको फैसला संसदीय शासन प्रणालीविरुद्ध छ ।’
देश ठूलो दुश्चक्रमा फस्यो !
यसैबीच, नेकपा एमालेका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना तथा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमा गम्भीर आघात पुगको दाबी गरेका छन् ।
योसँगै अब देश र जनता अस्थिरताको लामो दुष्चक्रममा फसेको उनको भनाइ छ ।
सोमबार अदालतको आदेश सार्वजनिक हुनासाथ ओलीपक्षीय एमाले नेता पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात । सुदूर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नुपर्ने भो ।’
म स्तब्ध छु, आदेश मान्नुको विकल्प छैन
संविधानसभा अध्यक्ष तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट आफू स्तब्ध भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘म स्तब्ध छु, यो फैसलाभन्दा पनि राजनीतिक कुरा आयो । यसबाट संविधान, कानून, स्थापित अभ्यास र संसदीय प्रणाली लगायतमा थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू फैसलाबाट उठ्न पुगेका छन् । कतिपय प्रसंगहरू पत्याई नसक्नुका छन् । म फैसला अध्ययन गर्दैछु ।’
उनले संविधान र स्थापित अभ्यासबमोजिम फैसला गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्चले गरेको आदेशलाई एमाले कानूनको शासनमा विश्वस गर्ने शक्ति भएका कारण मानेर जानुको विकल्प नभएको समेत बताए ।
संयुक्त सरकार बन्न पनि सक्छ
नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् र संविधान जोगिएको बताएका छन् ।
‘पटकपटक संसद् विघटन गर्नु एमालेको गल्ती थियो । अब गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता गर्नुछ’, भुसालले भने । संसद् र संविधान रक्षा गर्नु महत्वपूर्ण भएकाले गम्भीर बनेर थप निर्णय गरिने उनले बताए । ‘हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रतता, स्वाधीनता र हाम्रो आन्दोलन जोगाउन संविधानको रक्षा जरुरी छ’, भुसालले भने ।
संसद् र संविधान जोगाउन अब छलफल चलाउने भुसालले बताए ।
‘कांग्रेस, माओवादी, उपेन्द्रजीहरुसँग पनि छलफल गर्छौं । सहमतिमा संयुक्त सरकार बन्न पनि सक्छ’, भूसालले भने । अदालतको फैसला पछि सरकार बनाउनेबारे अनेक विकल्प रहेको उनले बताए ।
परमादेश कार्यान्वयन असम्भव
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सार्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले मुलुकमा निर्दलीय व्यवस्थाको बिजारोपण गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आदेश कार्यान्वयन नहुने भन्दै नेता बस्नेतले मुलुक राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको बताएका छन् ।
बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्बोच्च अदालत चुकेको दिन। निर्दलीय शासन व्यवस्थाको पुनः बिजारोपण भएको दिन ।'
उनले थप लेखेका छन्, 'व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार न्यायपालिकाको नाउमा सेटिङवाला केही न्यायमूर्तीका नामधारीहरुले हातमा लिएको क्षण। अब देश राजनैतिक द्वन्दमा प्रवेश गरेको छ। यो परमादेश कार्वान्वयन गर्न असम्भव छ ।'
फैसला स्वागतयोग्य
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने गरी आदेशको सम्मान गर्ने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गर्ने गरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु । बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितता सहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्ता कमरेडहरुमा संयम र धैर्यताकासाथ अघि बढ्न आह्वान गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।’
...निराश पनि नबनौँ
नेकपा (एमाले) की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले हिजो कार्यदलबीच भएको १० बुँदे सहमतिको स्वागत गर्न हातारिन नहुने बताएकी छन् ।
झाँक्रीले समाजिक सञ्जालमा भनेकी छिन्, ‘भ्रममा नपरौँ, स्वागत गर्न हतार नगरौँ । निराश पनि नबनौँ । राजनीति हो यसले बाटो लिन्छ। उज्यालो पहिल्याउन सकिन्छ।’
सम्झौताबारे आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर संस्थागत धारणा बनाउने उनको भनाइ छ । बैठकको कार्यविधि निर्धारण नगरी स्थायी कमिटी बैठकमा जान नहुने उनको विचार छ ।
‘स्थायी कमिटीको बैठकमा जानेबारे सामान्य बैठकको कार्यविधि निर्धारण नगरी यो सम्झौता कार्यान्वयनयोग्य हुँदैन,’ झाँक्रीले भनेकी छिन्, ‘बैठकमा जाने कुरा हुन्न ।’ अदालतमा दिएको हस्ताक्षर पनि फिर्ता नहुने भनाइ झाँक्रीको छ ।
नैतिकता बाँकी छ भने तत्काल राजीनामा
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । सर्वोच्चको फैसला आए लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सर्वोच्चलाई धन्यवाद दिँदै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला सम्मानयोग्य छ । र, यो फैसलासँगै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता गुमाइसकेका छन् । यदि उहाँहरूसँग अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ । किनभने उहाँहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिकता गुमाइसक्नु भएको छ ।
सर्वोच्चमा गोरू ब्यायो
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै अध्यक्ष थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले सामाजिक सन्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा आज गोरू ब्यायो ।’ साथै उनले राजनीतिक फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता हुने र देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
