नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ भनी टिप्पणी गरेको छ । 

नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले ‘बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित’ र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापको रुपमा बुझेको बताए । सर्वोच्चको आदेश बारे  संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै महासचिव पोख्रेलले फैसलाप्रति आफूहरूको स्पष्ट विमति रहेको बताएका हुन् । सर्वोच्चको आदेशले दलहरूको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरेकाले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित लोकतन्त्रमा आघात पुराउने काम गरेको जिकिर गरे ।

उनले भने -“यो बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित भएको फैसला भन्ने मलाई लाग्छ । सरकार गठन गर्ने कुरा संसद भित्रको बिजनेस हो । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बिजनेस हो । सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो । यो दुवै कुराहरूको खिलापमा छ आजको फैसला । यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलापमा छ र न्यायपालिकाकाले सबै थोक गर्ने कुराको प्रारम्भ देखिएको छ । बहुदलीय संसदीय प्रणालीमा दलहरूको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरिएको छ । दलको व्हीप नलाग्ने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि फैसलामा आएका छन् । यो बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरित छ । यसले लोकतन्त्रमा आघात पुराउने काम गरेको छ । यो फैसला शक्ति पृथकिरण नियन्त्रण र सन्तुलनसंग मेल नखाने कुरा छ । त्यसकारणले हामी यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सक्क्तैनौ । यद्यपि हामीहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, शान्तिपुर्ण प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्ने शक्ति भएका कारणले यो फैसलाप्रति हाम्रो स्पष्ट विमति छ । किन विमति छ भन्ने कुरा जनतालाई बताउने काम हामी गर्छौ । ”

महासचिव पोख्रेलले फैसला संगै मुलुकको राजनीतिमा नया ढंगले अस्थिरताको सिलसिला पनि सुरु भएको र त्यो आगामी दिनमा देखिदै जाने दाबी गरे  ।  “यो फैसलाले यो मुलुकको राजनीतिमा नया ढंगले अस्थिरताको सिलसिला सुरु हुन्छ अब । यो अस्थिरताको सिलसिला कहाँ हुन्छ कसरी कसरी जान्छ ? अस्थिरताका लागि कुन कुन पात्रहरू प्रयोग हुदै जान्छन् ?  कुन कुन प्रवृत्तिहरू देखा पर्दैजान्छन् ?प्रयोग हुदै जान्छन् । कसकसले प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा त हामी आउने दिनमा देख्छौ । त्यसकारणले बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म विपरित गरिएको फैसलाप्रति सहमति जनाउन सकिन्न । यो सर्वथा गलत । लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने हिसावले आएको फैसला हो । ”

उनले थपे “ठूलो प्रश्न के हो भने, संविधानका किटानी व्यवस्था र संविधानका धाराहरूमा टेकेर अगाडि बढ्ने कि अदालतका भनिएका फैसलाबाट (अदालतका फैसलाहरू सधैँभरी सही हुन्छन् भन्ने त हुँदैन ) निर्देशित हुने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । अदालतको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हामी हेर्छौ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि यो फैसलाले जसरी प्रहार गरिएको छ त्यस विषयमा हामी नेपाली जनताबीच हाम्रा कुरा राख्छौ । ”