भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । भूमि आयोग खारेज गरेर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको पुष्टि भएको एमालेले दाबी गरेकाे छ ।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधबार वक्तव्य जारी गरी एमाले नेतृत्वको सरकारले बनाएको भूमि आयोगले ७४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर दलित र सुकुम्बासीलाई जमिन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ-'समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो । करिब १४ महिनाको अवधिमा आयोगले मुलुकका ७४७पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेको छ । यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरू तथा ९,२२,८०१ अव्यर्वास्थत बसोबासीहरूले विवरण फारम भरिसकेका छन् ।'
यी लगत सङ्कलन पूरा भएर वषौंदेखि जारी सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूवांग्रहका आधारमा आयोग बिघटन गरेर अहिलेकाे सरकारले गल्ती गरेकाे नेकपा एमालेले जनाएकाे छ ।
नेकपा एमालेका प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकम्वासीहरू, दलित तथा अव्यवस्थित वसोबासीहरूको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ ।
