काठमाडौं । माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी गठन गर्दा 'पार्टी एकताको पक्षमा रहने' घोषणा गरेका नेकपा एमालेका नेताहरुले आफूहरुका माग पूरा गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार बेलुकीसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । 

नेपालको साथ छाडेर एमालेमै रहेका नेताहरुको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठित तत्कालीन एकता कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमित कार्यान्वयन हुनुपर्ने लगायतका मागहरु पूरा गर्न अध्यक्ष ओलीलाई २४ घण्टाको समय दिने निर्णय भएको एक नेताले जानकारी दिए ।  

बैठकपछि ओलीलाई फोन गरेर आफूहरुका माग पूरा गर्नका लागि सोमबार बेलुकीसम्मको समय रहेको भनेर जानकारी गराइएको ती नेताले बताए ।  

माधव नेपालको साथ छाडेकामध्ये ८ जना स्थायी कमिटी सदस्य र केही केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु आइतबार अनौपचारिक छलफलमा जुटेका थिए । 

छलफलमा उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना कम रहेको भनेर समेत ब्रिफिङ गरेका थिए । 

अध्यक्ष ओलीसँग आफ्नो फोनमा संवाद भएको र ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा धेरै इच्छा नदेखाएको  रावलले आइतबारको बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।  

केही दिनअघि नेपाललाई ‘छाडेका’ स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुले छुट्टाछुट्टै भेला गरेर १० बुँदे कार्यान्वयनको माग गरेका थिए ।

लिखित वक्तव्य समेत जारी गरेका उनीहरुले हालसम्म गरिएको निर्णय खारेज गर्ने र १४ सांसदलगायत केही नेतालाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि अगाडि सारेका थिए ।

'मंगलबारपछि पनि एकताको विकल्प छैन'

यसैबीच, नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले मंगलबारपछि पनि पार्टी एकताको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

मंगलबारसम्म एकता भए थोरै क्षति हुने समेत उनले बताए ।

माधव नेपाल नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा रहन चाहने नेतालाई सनाखतका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबारका लागि बोलाएको छ । 

'एकताको विकल्प छैन । आज गर्नेकि, पछि गर्ने भन्ने मात्र हो । अहिले एकता गर्दा पार्टीभित्र हुन्छ भने पछि दुई पार्टी बीचमा हुन्छ', उनले भने, ‘पार्टी विभाजन नहुँदै गरेमा क्षति कम हुन्छ । जति ढिलो गर्‍यो त्यति धेरै क्षति हुन्छ । तर एकता त हुन्छ नै ।'

१० बुँदे सहमतिलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने, माधव नेपालसहितका १४ जनामाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने र नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रियाबाट नेपाल पछि हट्नुपर्ने उनले बताए ।

उनका अनुसरा, सहमतिका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छैन ।