काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा परेको छ ।
भदौ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोकिए पनि हेर्न भ्याइएको थिएन । त्यसको आज सुनुवाई हुन लागेको हो ।
विद्युत प्राधिकरणबाट आफूलाई हटाइनु गैरकानुनी भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले गत साउन ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सुरुमा अर्को भूमिकामा जान राजी भएको मिडियामा अभिव्यक्ति दिएका हितेन्द्र एक सातापछि अदालत गएका थिए । हितेन्द्रलाई सरकारले विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरेर जल तथा ऊर्जा आयोगमा लगेको थियो । हितेन्द्रकै चाहनाअनुसार उनलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो ।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।
३५ अर्ब घाटाबाट वार्षिक १२ अर्ब मुनाफा गरेर घिसिङले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा चमत्कारिक सफलता दिएका थिए । विद्युत् प्राधिकरण नेपालकै सर्वाधिक नाफा गर्ने सरकारी संस्थान बनेको थियो ।
घिसिङले विद्युत् चुहावट २६ बाट १५ प्रतिशतमा झारेका थिए । हितेन्द्रको एक वर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणको अपेक्षित नाफा ७० प्रतिशतले घटेको थियो । विद्युत् चुहावट बढेको थियो ।
