काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गर्न दायर रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा आज हुँदै छ ।
कार्यकारी निर्देशकबाट गैरकानुनी रूपमा आफूलाई हटाएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दायर गरेका थिए । रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाको इजलासमा हुने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले तीन साताअघि कुलमान तथा त्यसअघि हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्दाको सक्कल कागजात मगाएको थियो । कागजपत्र आइपुगे पनि यसअघिको सुनुवाइ रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीका कारण सरेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणबाट हितेन्द्रको बहिर्गमन उनकै इच्छाअनुसार भएको थियो । हितेन्द्रले सम्मानजनक विदाइ चाहेपछि उनलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गरेर लगिएको थियो । हितेन्द्रलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सरहको सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको थियो । तर एक सातामै राजनीतिक दबाबमा परेर कानुनी झमेलामा फसेका थिए ।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै कुलमानले पदबहाली गरेका थिए ।
३५ अर्ब घाटाबाट वार्षिक १२ अर्ब मुनाफा गरेर कुलमानले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उल्लेखनीय सफलता दिलाएका थिए । विद्युत् प्राधिकरण नेपालकै सर्वाधिक नाफा गर्ने सरकारी संस्थान बनेको थियो । उनले विद्युत् चुहावट २६ बाट १५ प्रतिशतमा झारेका थिए ।
हितेन्द्रको एक वर्षे कार्यकालमा प्राधिकरणको अपेक्षित नाफा दुई तिहाइले घटेको थियो । विद्युत् चुहावट बढेको थियो ।
