स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा आशंका र विवाद भइरहँदा संविधानले नै निर्वाचन कहिलेसम्म गर्न सकिने भनेर स्पष्ट गरेको छ ।
अरू कानुनमा जे लेखिए पनि संविधान सर्वोच्च हो । संविधानसँग बाझिएका कानुन बाझिएको हदसम्म बदर हुन्छ ।
सरकारले संविधान विपरीत स्थानीय तहको चुनाव गराउन नचाहेको भन्ने आरोप मिथ्या हो । संविधानको धारा २२५ ले नै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न संविधानले छुट दिएको छ ।
यही धारामा स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ । निर्वाचन सम्बन्धी ऐनअनुसार कार्यकाल पहिलो चरणको निर्वाचन भएको सात दिनपछिसम्म हुने भन्ने कानुनी प्रावधान पनि संविधानसँग बाझिएको छ । संविधानले पाँच वर्ष भनेपछि एक दिन पनि उनीहरूको कार्यकाल बढी हुन सक्दैन । बाझिएको कानुन स्वतः खारेज हुन्छ ।
चरणचरणमा हुने चुनाव पहिलो मितिकै सदर हुने प्रावधान भने स्थानीय निर्वाचन ऐनसँग नबाझिएको कारण कार्यान्वयनमा आउने छ ।
यो वास्तविकतालाई बुझ्दाबुझ्दै पनि राजनीतिक दलदलमा भासिएका कानुन व्यवसायीहरूले भने कुतर्क गर्दै आएका छन् ।
