प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्सेर राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाए पनि सो पारित हुने अवस्था देखिँदैन ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार महाअभियोग पारित हुन प्रतिनिधिसभामा कुल कायम सदस्यको दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ । तर सत्ता गठबन्धनसँग आवश्यक संख्या नै छैन ।
प्रतिनिधिसभाको कुल संख्या २७५ हो । त्यसमा चार सदस्य रिक्त छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूले दल त्याग गरेको औपचारिक जानकारी दिएपछि प्रतिनिधिसभाको चार स्थान रिक्त छ । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी २६ चैतदेखि सांसदबाट पदमुक्त भएका थिए ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनमा रायमाझी अर्घाखाँची, भट्ट कैलाली ४, साह रौतहट ३ र चौधरी कैलाली ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए ।
उनीहरूको कारबाहीपछि प्रतिनिधिसभामा हाल कायम संख्या २७१ जना रहेको छ । यो अवस्थामा संसद्को दुई तिहाइ हुन १८१ मत चाहिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमाले एक्लैको ९७ सदस्य छन् । एमालेबाहेक सबै एकाकार हुँदा पनि सात जना कम अर्थात् १७४ सदस्य मात्र पुग्छन् । त्यसमा पनि कांग्रेस सांसद विजयकुमार गच्छदार बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बित छन् । सांसद रेसम चौधरी पनि निलम्बित हुँदा मताधिकारबाट विमुख छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि निर्णायक अवस्थामाबाहेक मतदान गर्न पाउँदैनन् ।
यसबाहेक पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदको महाअभियोगको पक्षमा समर्थन हुने सम्भावना न्यून छ । सत्तासीन जनता समाजवादी पार्टीले पनि अहिलेसम्म मौन छ । राप्रपाले यो मामिलामा तटस्थ बस्न सक्छ । उता, सत्ताबाहिर बसेर गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाले महाअभियोगबारे आफूहरूसँग परामर्श नगरेको जनाएको छ ।
यो परिवेशमा संसदबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने गणित पुग्ने सम्भावना देखिँदैन । महाअभियोगको साँचो एमालेको हातमा पुगेको छ ।
