सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पक्राउ गरी कारबाही थाल्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ ।
मंगलबार ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित र कल्याण बुढाथोकीसहित २८ जनाले रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रचण्डलाई अरू कारणले होइन, उनकै अभिव्यक्तिका कारण पक्राउ गर्न माग गरिएको हो ।
२०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूले 'जनयुद्धमा मारिएकामध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी लिने' बताएका थिए ।
थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा उनले भनेका थिए- ‘मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिन्छ । यो सत्य होइन। सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर राजाहरूले, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको चाहिँ कुरा नहुने तर राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने न्याय हुँदैन ।’
आज प्रचण्डलाई आफ्नै अभिव्यक्ति गलपासो बनेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर द्वन्द्वपीडित (माओवादी पीडितहरूले) रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रचण्ड कानुनभन्दा माथि नभएको जिकिर गर्दै तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
‘प्रचण्डको २०७६/१०/०१ गतेको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति (हत्याको), हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५००० व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ’, रिट निवेदनमा भनिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । दरपिठविरुद्धको सुनुवाइपछि शुक्रवार न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
रिटमा माग गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पक्राउ पर्लान् त ? सर्वाधिक चासोको पेचिलो प्रश्न हो यो । प्रचण्ड तत्काल पक्राउ परिहाल्ने विश्वास वा अनुमान धेरैले गरेका छैनन् । यद्यपि मानवअधिकारको सवाल चानचुने नहुने कुरा पनि जगजाहेर नै छ । अदालत प्रवेश गरिसकेकोले यो प्रश्नको उत्तर इजलासको आगामी आदेश र फैसलाहरूबाटै पाइने छ ।
