काठमाडौं । सरकारले बहुप्रतिक्षित सङ्घीय शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवारको बैठकले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि विधेयक संसदमा पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।
सङ्घीय प्रणालीअनुसार नै शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने योजनाअनुसार विधेयक ल्याइएको सरकारले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले आवश्यक छलफलपछि विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन ।
यस्तै दिगो भूव्यवस्थापनमार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारको पुनःरुत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त हुने झन्डै २० करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।
लम्पी स्किन महामारीबाट प्रभावित किसानलाई राहत दिने विषयमा पनि बैठकमा विचारविमर्श भएको र आवश्यक प्रस्ताव तयार पारेर ल्याउन बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सोमवारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषिमन्त्री डा. वेदुराम भुसालसहित सरोकारवालाको छलफलमा महामारी प्रभावित किसानलाई राहत दिने बताएका थिए ।
त्यही छलफलका आधारमा लम्पी स्किन महामारीबाट पशुचौपाया मरेका किसानलाई राहत दिन लागिएको हो । यसैगरी यो रोग लागेका पशुचौपायालाई निःशुल्करूपमा खोप उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रियासमेत शुरु गरिने भएको छ । प्रस्ताव बनाएर अर्को बैठकमा पेस गर्न बैठकले कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सरकारकी प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन ।
त्यस्तै पशुचौपायाको बीमालगायतका विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण छलफल भएको पनि उनले बताइन । बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने पहिलो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी कोशी प्रदेशको सरकार गठनबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री शर्माले त्यो नियमित र प्रदेशको आवश्यक प्रक्रिया भएको बताइन ।
