काठमाडौं : स्थानीय तहदेखि केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि आफ्नो स्वार्थअनुसार विकासका गतिविधि गर्छन् । कानुन बनाउनु पर्ने जनप्रतिनिधि पनि विकास निर्माणमा र्याल काड्छन् । उनीहरू जहाँ आफ्नो स्वार्थ छ, त्यहाँ विकास गर्छन् ।
मकवानपुरको राक्सिराङस्थित मानेडाँडा–सिलाधुनी–थाहापहरा–ठूलोटोड्के सडकमा चालक र सहचालकसँगै पुरिएको डोजर । मकवानपुरको पश्चिमी राक्सिराङ गाउँपालिकास्थित खैराङमा रहेको ठूलोटोड्के–ज्याबराङ–चरीमारा सडक गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले निर्माण ग¥यो। सडक ठाउँठाउँमा भत्किसकेको छ। पदैल यात्रीलाई पनि समस्या छ ।
आव ०७५/७६ मा राक्सिराङ गाउँपालिकाले सडक निर्माण गरेपछि ३ नम्बर प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले फराकिलो बनाउन लगानी गर्यो । दुई निकायले निर्माण गर्दा पनि सडक निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।
मकवानपुरकै कैलाश गाउँपालिका–२ स्थित छ्याङदुङदेखि सानो डाँडाखर्कसम्मको सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिन तीन महिना गाउँपालिका धाउनुपर्यो । अन्यत्रबाट डोजर ल्याएर प्रयोग गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस र भुक्तानीमा दुःख दिएको उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष सरिता मगर बताउँछिन् ।
‘हामीले सस्तोमा डोजर पाएपछि अन्यत्रबाटै ल्यायौं। तर, गाउँपालिकाकै नेताहरूको डोजर प्रयोग नगरेको भन्दै दुःख दिने काम भयो’, उनले भनिन्, ‘बिल भुक्तानीका लागि लामो समय दुःख दिने काम भयो ।’
धादिङमा पनि विकास निर्माणका काममा बेथिति मौलाउँदै गएका छन् । गल्छी गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ स्वयं कर विवादमा मुछिए । व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाउँपालिकामा नगद बुझाएको रसिद काटेको घटना सार्वजनिक भएपछि उनले पछि कर बुझाएका थिए ।
गाउँगाउँबाट सेवा दिने भनेर बनाइएको स्थानीय सरकार गाउँमा नबसेर सदरमुकामबाटै सेवा दिइरहेका छन्। उत्तरी धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा सडक पुगेको छैन। तर सबै वडाध्यक्ष र पालिका अध्यक्षले सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार प्रमुखले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने निहुँमा आर्थिक लेनदेन गर्ने गरेको, योजनाबाट कमिसन माग्ने गरेको, कम लागतमा बन्ने योजनाको पनि बढी ‘स्टमेट’ गरेर सेटिङ मिलाई कमिसन खाने गरेको गुनासो गर्दा रुवीभ्याली गाउँपालिकाले सुनुवाइ नगरेको स्थानीय डेभिड घलेले बताएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणमा झनै अपारदर्शी भएको स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ। धादिङ रुवीभ्यालीका शिक्षक हरिप्रसाद रिजालले भने, ‘पहिले केन्द्र सरकारबाट बजेट आउँथ्यो। ढिलो पठायो चाहिएको जति पठाएन भन्ने गुनासो सुनिन्थ्यो। अहिले डाडुपन्युँ सबै आफ्नै हातमा हुँदा पनि खै त खर्चमा पारदर्शिता ? ’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडामा आव ०७५/७६ मा स्थानीय तहविरुद्ध करिब ४ सय उजुरी परेको थियो। उजुरीका आधारमा ३५ प्रतिशत स्थानीय निकायमा हुने गरेको देखिन्छ।
‘प्राप्त उजुरीमा स्थानीय तहको अलि बढी छ’, अख्तियार हेटौंडा कार्यालय प्रमुख शिव कार्कीले भने, ‘उजुरीमा हामी मसिनो ढंगले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौं ।’
