मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले वर्ष २०१९ मा नेपालमा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने प्रयास भएको ठहर गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको सुचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन खोजेको एम्नेस्टीको निष्कर्ष छ ।
ह्युमन राईट इन एशिया प्यासेफिक रिभ्यु अफ २०१९ नामक वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदनमा एम्नेस्टीले यस्तो उल्लेख गरेको हो ।
‘पछिल्लो वर्ष नेपालले स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन ठूलो प्रयास गरेको देखियो । पत्रकारहरु आफ्नो काम गर्दागर्दै पक्राउ परे । गीतको कन्टेटलाई आधार मानेर गायक–गायिकालाई समातियो । नागरिक समाज ठूलो दबाबमा आयो,’ एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका दक्षिण एशिया निर्देशक विराज पटनायिकले भने, ‘ संक्रमणकालीन आपराधिक घटनाको छानविन गरेर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका हजारौं पीडितका परिवारलाई न्याय दिन सरकार असफल देखियो । अपराधका अन्य घटनाको पनि सत्य–तथ्य छानविन भएको देखिएन । २०१५ को प्रलयकारी भूकम्पपछि अहिलेसम्म पनि मानिसहरुले स्थायी वासस्थान पाउन सकेका छैनन् । ’
अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सरकारले ल्याएका तीन नयाँ विधेयक मिडिया काउन्सिल विधेयक, सञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक शाही शासनकालमा ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनजस्तै भएको जनाएको छ । यसले सञ्चार स्वतन्त्रतामा थप बन्देज लगाउने उसको ठहर छ । राष्ट्रिय मानवअधिकारवार आयोगको स्वतन्त्रतालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले कानूनमा नयाँ संशोधन गर्न खोजेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।
