सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरस्थित मंगलगढीदेखि चाइना पुलसम्मको सरकारी जग्गामा बनेका संरचना तत्काल खाली गर्न प्रशासनले निर्देशन दिएको छ । वर्षौंदेखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा एकाएक सरकारीकरण गरेर आफूहरुलाई धपाउन खोजेको भन्दै स्थानीय भने आक्रोशित बनेका छन् ।
०३६ सालमा सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्रयाक खोल्न सरकारले १६ कट्ठा साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । स्थानीय लीलबहादुर भण्डारीले २९ हजार रुपैयाँ मुआब्जा बुझेर उक्त जमिन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
तर २०४५ सालमा लीलबहादुरले नापी र मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर मुआब्जा लिइसकेको जमिनमध्येको आठ कट्ठा सात धुर जग्गा फेरि आफ्नो नाउँमा नामसारी गराए । सोही जमिन उनले १३ जनालाई बिक्री समेत गरिसकेको सरकारी अभिलेख छ ।
जुम्ला रोडको सरकारी जमिनमा १० पक्की घर र त्यति नै संख्यामा टहरा रहेका छन् । विभिन्न बहानामा हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता लिने क्रममा यस क्षेत्रमा पनि भोगचलन गर्दै आएका घरधनीलाई हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले १५ दिनको सूचना समेत जारी गरेको हो ।
जसको अन्तिम म्याद यहीँ माघ २३ गते पूरा हुँदैछ । स्थानीयले भने मापदण्ड पूरा गरी बर्षौदेखि बनाएका संरचना एकाएक हटाउन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घरधनीले सरकारी जग्गामा बनाएका संरचना नहटाए बल प्रयोग गरेर भत्काइने जनाएको छ । नापी कार्यालयले चार किल्ला प्रमाणित गरिसकेकाले सरकारी जमिनभित्रका संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारी सम्पत्तिमा बनेका संरचनामा पानी र बिजुलीको बिल काट्न सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्ड वरपरको क्षेत्रमा बैंक, वित्तीय संस्था, नर्सिङ होम, होटललगायतका संरचना सञ्चालित छन् ।
