काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा यस प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ९ जनामाथि भने मुद्दा दर्ता भएन ।
कोमाथि किन मुद्दा चलेन त ? यस्तो छ कारणः
१. माधवकुमार नेपाल (पूर्वप्रधानमन्त्री) – मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।
२. बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री) – मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।
३. माधव घिमिरे (पूर्वमुख्यसचिव) – दिवंगत भएकाले उनको भूमिकामाथि प्रवेश भएन ।
४. लीलामणि पौड्याल (पूर्वमुख्यसचिव) – मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे मात्रै पत्राचार गरेकाले ।
५. उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (पूर्व भूमिसुधार अधिकारी) – राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी जग्गा हानी भएको नदेखिएकाले ।
६. सुधीर शाह (पूर्व निर्वाचनआयुक्त) – प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गाले लिने पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।
७. गेहनाथ भण्डारी (पूर्वसहसचिव) – प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्ग लिने पत्नी र सासूलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।
८. नवीन पौडेल (विष्णु पौडेलका छोरा) जगा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।
९. कुमार रेग्मी (सर्वोच्च न्यायाधीश) – जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले जफत प्रयोजनका लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।
तर, ललिता निवासको अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, यो मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुँदै होइन । नीतिगत खालका कामह हुन केही निश्चित आधार चाहिन्छ ।
उदाहरणका लागि कुनै कानुनले स्पष्ट नगरेकोले, काम गर्नैपर्ने अवस्था भएको, कानुन निर्माण गर्दा समय लाग्ने खालका प्रस्तावहरुमा कारण खोलेर तत्काल गरिने प्रकृतिका कामहरु मात्रै नीतिगत निर्णय हुन् ।
कानुन विद्यमान हुँदाहुँदै प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा अन्य निकायले गर्न सक्ने काम मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ भने त्यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन । -कान्तिपुर दैनिकबाट
यो पढ्नुभयो ?
