ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन, सवारी धनी लिन नआएपछि कास्की ट्राफिकलाई त्यसको व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित ट्राफिक कार्यालय अगाडि वर्षौंअघिदेखिका मोटरसाइकल र स्कुटर बेवारिसे अवस्थामा छन् । खिया लागेका कबाडी अवस्थाका सवारी साधनले शहरको सुन्दरतालाई समेत असर पारेको छ । 

जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख सन्तोष रोकाले नियन्त्रणमा लिइएका सवारी साधन सवारी धनी लिन नआएपछि समस्या भएको बताए । उनका अनुसार चोरीका, पाँच वर्षदेखि नवीकरण नभएका, दुर्घटनाबाट क्षति भएका, विभिन्न झमेला भएका ३ सय ६७ सवारी साधन छन् ।
 नियन्त्रणमा लिएपछि प्रक्रिया पूरा गरेर, नवीकरण र जरिवाना तिरेपछि मात्र लैजान पाइने भए पनि त्यसको दस्तुर बढी पर्न जाने भएर सवारी धनी आउन इच्छुक नभएका हुनसक्ने उनको  भनाइ छ ।
 
सवारी धनीलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि आउँछु भन्ने नआउने र पछि सवारी मेरो होइन, सवारी धनी विदेश गएको छ भन्ने जस्ता जवाफ दिने गरेको बताए ।

 जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले कास्की मात्र नभई देशभरि नै यस्तो समस्या भएको बताए । “यो समस्या देशैभरि नै छ तर कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी अघि बढेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “कास्कीमा चोरीका, ट्राफिक नियमविपरीत चलाएका गरी करिब ३ सय ५० बढी सवारी साधन छन्, दर्जन बढी गाडी छन्, नाम वतन र सवारी साधन नम्बर खुलेकालाई सम्पर्क गरेर प्रत्येक महिना १ गते र १५ गते फिर्ता गर्दै आएका छाँै, धेरै सवारी धनी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।”

उहाँले लिन नआएका सवारी साधनलाई लिलाम एवं अन्य व्यवस्थापनका लागि भन्सार कार्यालय, यातायात कार्यालयलगायतका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराए पनि क्षेत्राधिकार र अन्य कारण देखाउँदै अग्रसरता नलिएको उनको भनाइ छ । 

उनले अहिले पोखरा महानगरपालिकामार्फत यसको समाधान खोजेको बताए । उनले  भने  “अहिले स्थानीय तहको पनि क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ, पर्यावरण संरक्षण गर्ने, हामीले महानगरपालिकालाई पर्यावरण संरक्षण गर्न आग्रहसहित उचित व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेका छौँ, महानगर प्रमुखबाट सकारात्मक निर्णयको पर्खाईमा छौँ ।”

यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख सुन्दर शर्माले केही कानूनी जटिलताले गर्दा तत्काल लिलाम गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, “यो समस्या समाधानका लागि हामीले पहल थालेका छौँ, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट पनि भनिरहनुभएको छ,। केही दिनअघि मात्रै हामीले सम्पूर्ण सवारी साधनको विवरण उतारेर मन्त्रालय पठाएका छौँ ।” उनले प्रदेशले कानून बनाएर निर्देशन दिँदाबित्तिकै लिलामी प्रक्रियामार्फत यसको समाधान हुने बताए।