कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामबारे भइरहेका कामको विवरण समेटिएको प्रतिवेदनसहित अदालत उपस्थित हुन स्वास्थ्य सेवाका अधिकारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेकाे छ । शुक्रबार न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक वा तिनले तोकेका व्यक्तिलाई २३ चैतमा तोकिएको छलफलमा उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। 

इजलासले सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ । कोरोनाको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा दायर भएका अन्य दुईवटा रिटको पनि २३ चैतमा नै सुनुवाइ हुने भएकाले आज सुनुवाइ गरेको रिटको पेशी पनि त्यही दिनलाई तोकेर स्वास्थ्यका अधिकारीलाई उपस्थित हुन आदेश गरेको हो । 

अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदातलले आज सुनुवाइ गरेको हो । अधिवक्ता अधिकारीले स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाहित हुने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको नियमित प्रवाह गर्न, कोभिड-१९ को परीक्षण गराउन चाहने व्यक्तिहरुको परीक्षण ४८ घण्टाभित्र गरी प्रतिवेदन दिन तथा सात वटै प्रदेशबाट कोभिड-१९ को परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। 

अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको उक्त रिटमा २३ चैतमा नै त्यसबारे थप छलफल हुने अदालतले जनाएको छ।