सरकारले ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएका छन् । बजेटमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र सामग्रीसहित सुधारको जिम्मेवारी बहन लिनुपर्ने विषय समावेश भएकामा निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
यस संकटको अवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत एक निजी विद्यालयले एक सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र सामग्रीसहित सुधारको जिम्मेवारी बहन लिन सरकारले सहयोगको हात बढाउनुपर्ने निजी विद्यालयको अपेक्षासमेत राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन)ले आज विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले एकपक्षीय रुपमा उक्त कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ ।
सो संस्थाका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र महासचिव सुवास न्यौपानेले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीपछि निजी विद्यालय सङ्कटमा परेका बेला कुनै राहत नदिए थप जिम्मेवारी ‘जोगीको घरमा सन्यासी’ सावित भएको टिप्पणी गरिएको छ ।
माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूूर्वाधारसहित शैक्षिक गुुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । हाल कूल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करिब साढे ६ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् ।
