काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले असार ७ गते भित्र कर तिर्नुपर्ने सूचना खारेज गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो । 

कोरोना जस्तो संक्रामक रोग फैलिएका कारण भएको लकडाउनको समयमा करदाताहरू कर तिर्न जानै नसक्ने हुँदा लकडाउन सकिएको ३० दिनभित्र कर बुझाउन मिल्ने गरी आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।