काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आवश्यक परिमार्जन र संशोधनसहित पारित गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध कस्तो हुने, कामको बाँडफाँट कसरी गर्ने तथा विवादको निरुपणको प्रक्रियालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई आवश्यक संशोधन र परिमार्जनसहित पारित गरिएको सदस्य लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए ।
सो विधेयक पहिले राष्ट्रिय सभामा उत्पन्न भएको हो । मुलुकले अङ्गिकार गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुृदृढीकरणका लागि संविधानबमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक आधारमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सो विधेयक ल्याएको हो ।
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र संविधानमै उल्लेख भए तापनि कतिपय उल्लेख नभएका अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीन तहका सरकारबीच सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा हुने कानूनी प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएसँगै तीन तहको अधिकार बाँडफाँट भएको छ, संविधानमा उल्लेख नभएका विषयको छिनोफानो भने सङ्घले गर्नेछ, तीन तहका सरकारबीचको सम्बन्ध, कामको बाँडफाँट र विवाद निरुपण कसरी गर्ने भन्नेमा विधेयक केन्द्रित रहेको समितिका सदस्य पण्डितले बताए ।
राष्ट्रिय महत्वका तथा प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा संविधान र कानूनअनुरुप सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट हुनेछ । यसअघि बैठकमा छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरुले उक्त विधेयकमा स्थानीय तह होस् वा प्रदेशमा योजनातर्जुमा गर्ने क्रममा सघीय संसद्का सांसदको सहभागितलाई कानूनमै किटान गरी अनिवार्य गर्ने प्रावधान राख्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, “योजना तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिको परामर्श हुनेमा कुनै विवाद नरहे पनि यो विधेकमा उक्त विषय समेट्नु कति सान्दर्भिक होला ?” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट पनि कार्यकारीको भूमिका सांसद रहनु हुन्न भन्ने मान्यतलाई मनन् गर्न अनुरोध गर्दै नीतिगत व्यवस्थाका लागि ल्याइएको विधेयकमा कार्यकारी विषय प्रवेश गराउनु उचित नहुने सुझाव दिए ।
