काठमाडौं । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता दिने गरी संसदीय समितिले पारित गरेको छ । यो संगै प्रतिनिधीसभामा यस विषयले प्रवेश पाएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधी र राष्ट्रिय सभा दुबै सदनमा धेरै सांसदहरूले यस विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका छन् ।
संसारमा बिरलै मुलुक होलान् जसले विवाह सम्बन्धमा बाँधिएर आफ्नो देशमा आउने विदेशी नागरिकलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छन् । केही वर्षपछि मात्र र केही सर्त पूरा गरेर मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था लगभग सबै देशमा छ । नेपालमा संसदमा पारितको लागि लगिएको यो विद्येयकको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरूले समर्थन गरेका छन् । तर जनता समाजबादी पार्टी, तथा नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । यस विषयमा समर्थन र विरोध एक ठाउँमा छ, तर यसमा गरिएको केही व्यवस्थाले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसंग विवाह गरी स्वदेशमै बस्दा उसको पतिको नागरिकताको विषयमा विद्येयक मौन छ ।
नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ । नेपालीहरूको विदेशीसँग हुने विवाह सबभन्दा धेरै भारतमै हुन्छ । भारतले पनि आफ्ना नागरिकसँग विवाह गरी आउने विदेशी नागरिकलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरू गर्छ । ‘खुला सिमाना भएका दुई छिमेकीबीच समान नागरिकताको प्रावधानका दृष्टिले पनि सात वर्षको प्रावधान जायज छ’ विद्येयकको पक्षमा हुनेहरूको तर्क छ ।
यो प्रावधानमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले लेखेका छन् । तर उनीहरूले उठाएका व्यवहारिक प्रश्नको सम्बोधन विधेयकमा उल्लिखित राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थाले गर्छ ।
तर अहिलेको नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएपछि, नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरेर ल्यायो भने ती महिलाले सुरूमै राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भइन् । उनलाई आर्थिक, सांस्कृतिक र वृत्ति विकासका सबै अधिकार प्राप्त हुने भयो । सात वर्षपछि उनले नागरिकता पनि पाउने भइन् । तर नेपाली महिलाले कुनै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरिन् र ती पुरुष नेपालमै बस्ने भएभने उनले कहिल्यै नागरिकता नपाउने भए ।
नेपाली चेलीले विदेशीसँग विवाह गरेपछि उनले पतिलाई स्वदेशमै स्थायी रुपमा बसेकाे अवस्थामा भने उनले नागरिकता पाउन सक्दैनन् । नागरिकता विद्येयकमा उनीहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने विषय समेत कतै उल्लेख छैन । यसले नेपाली महिला र नेपाली पुरुषबीच विभेद भएको नागरिकअधिकार कर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
