काठमाडौं । बिहीबार रिहा भएका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दाविरुद्ध सरकारले हालेको पुनरावलोकनको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कोइरालाको मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा आइतबारका लागि पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च पुगेको हो ।
जेल सजाय घटाएर कोइरालालाई चाँडो रिहा गर्ने फैसला गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
उनीमाथि महाभियोगसम्म लगाउनुपर्ने माग उठ्न थालेपछि जबराले आइतबार नै यसको पेशी तोक्ने तयारी गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, शुष्मालता माथेमा, डा मनोज कुमार शर्मा, डा आनन्द मोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानले यो मुद्दा हेर्न मिल्नेछैन ।
सो मुद्दामा यी न्यायाधीशको यसअघि नै आदेश तथा फैसला दिने कार्यमा संलग्नता रहेकाले अब अन्य न्यायाधीशको इजलाशले मुद्दा हेर्नुपर्नेछ । अर्थात पुनरावलोकनको अनुमति पाएमा यो मुद्दामा उनीहरुबाहेक सर्वोच्च अदालतका अन्य ३ वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको इजलासबाट सुनुवाई हुनेछ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनरावलोकनको व्यवस्था भएकाले यसबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यो मुद्दा विचाराधीन समेत बनेको छ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
तर, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्चले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो ।
सर्वोच्चले कोइरालाको कैद सजाय ८ वर्ष ६ महिनामा घटाएको थियो । नेपालको कानुन अनुसार जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय रहन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले ‘सजाय चर्को पर्न जाने’ भन्दै कोइरालाको सजायअवधि ८ वर्ष ६ महिनामा घटाइदिएका थिए ।
