काठमाडौं ।  सरकारले झण्डै ३ दशकपछि यातयात व्यवस्था ऐन संशाेधनका लागि छलफललाई तिब्र बनाएकाे छ ।

झण्डै तीन दशक पुरानो ऐनका धेरै कुरा अहिले सान्दर्भिक नभएकाले पनि कसरी सान्दर्भिक बनाउने भनी छलफल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज प्रधानले बताए । उनका अनुसार विसं २०४९ मा सो ऐन बन्दाका समयभन्दा अहिले यातायातका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । पुरानो ऐनलाई कसरी नयाँ सन्दर्भमा जोड्ने भनी मन्त्रालयभित्र विभिन्न पक्षसँग छलफल जारी रहेको छ । उनले भने, “यसमा टुटल पठाओ पनि समेटिन सक्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।”

साथै सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने चालकका लागि व्यावसायिक सीप अनिवार्य गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन’ संशोधनका लागि जारी छलफलमा चालकको योग्यता, सीप र उमेरका विषयमा छलफल भइरहेको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रालयमा पेश गरेको खाकामा सार्वजनिक सवरीसाधन चलाउने चालकका लागि उमेर २५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चालकले अनुमतिपत्र लिनका लागि १० कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने र पहिले निजी सवारीसाधन चलाएको अनुभव हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । बर्सेनी सडक दुर्घटनाका कारण हजारौँ नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले सार्वजनिक यातायातका चालकलाई व्यावसायिक बनाउन लागिएको हो । चालकको योग्यताका कतिपय विषय ऐनमा समेटिने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । उनले भने, “हामीले प्रस्ताव गरेकामा मन्त्रालयले थपघट गर्नसक्छ ।”

झण्डै एक दशक पहिलेदेखि लिइँदै आएको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) समेत परिवर्तन गरिने भएको छ । अहिलेसम्म निश्चित ठाउँमा लिइने गरिएकामा सडकमै प्रयोगात्मक परीक्षा लिइने गरी व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक हमालले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक र निजी दुवै सवारीसाधनको चालक अनुमतिपत्र लिन १० कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ । 

त्यस्तै, पुरानो ऐनअनुसार निजी सवारीसाधन चलाउन १६ वर्षमा नै चालक अनुमतिपत्र पाउने भए पनि नयाँमा त्यसका लागि १८ वर्ष पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी सवारीसाधन चलाउने व्यक्तिभन्दा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने व्यक्ति बढी जिम्मेवार बनाउने गरी छलफल अघि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज प्रधानले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन, विद्यालयका बसलगायत बढी यात्रु रहने सवारीसाधन चलाउन थप अनुभवको प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । 

संविधानमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि दिइएको छ । पहिले सङ्घीय ऐन बनेपछि त्यसैका आधारमा प्रदेश ऐन बन्नुपर्ने भने पनि कतिपय प्रदेश सरकारले यातायात ऐन बनाए पनि नेपाल सरकारले बनाइसकेको छैन ।