सिन्धुपाल्चोकका सिडियो भन्छन् : लिदीमा बस्न जोखिम छ भनेपछि मैले जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई स्थानीयको सुरक्षा गर्न भनेर २० थान टेन्ट, तीन सय थान त्रिपाल, सय थान कम्बल दिएर पठाएको थिए । तर, त्यो बाँडिएनछ । म आश्चर्यमा परेको छु l स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जिल्लाबाट पठाएको सामग्री पनि वितरण भएन ।
घटनाश्चात् गृहमन्त्री राहतका साथ हेलिकोप्टर लिएर लादी पुगे । उनी त्यहाँ राहत लएर लिएर जाँदा बस्ती ने सखाप भएको थियो । केहीले ज्यान नै गुमाएका त केही बेपत्ता ।
नेपाल उच्च हिमाल, पहाड र तराईको समथर भूभाग भएको देश हो । नेपालको भूभाग समुद्री सतहबाट करिब ५८ किमिदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा ८,८४८ किमि भूभागसम्म फैलिएको छ । त्यसैले पनि नेपाललाई विविधताको देश भनिन्छ ।यही भौगोलिक विविधताकै कारण नेपाल मौसमअनुसार विपत्तिको जोखिमा छ ।
जाडोमा लु, गर्मीमा झाडाबान्ता र आगलागी, बर्खायाममा तराईमा डुबान र पहाडी भेगमा बाढीपहिरो । बर्खायामा भएकाले यतिखेर नेपालमा मुख्यतया: तराईमा डुबान र पहाडमा हुने बाढीपहिरोका कारण बढी त्रसित छ ।
यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलवा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्छन् ।जसले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने गर्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थानका लागि केही नगरे पनि विपद व्यवस्था समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यसका अलवा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितको व्यवस्था छ । यी सबैको उद्देश्य भविष्यमा हुन सक्ने विपतिको आकलन गरी योजना बनाउने, बनाइएका योजना कार्यान्वयन गर्ने र गराउने र कहीँकतै विपति भइहालेमा उद्धार र राहत वितरण गर्ने हो ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा यी सबैको काम विपतिपश्चत् राहत वितरण गर्ने र सोको प्रचारप्रसार गर्नेबाहेक अरु खासै देखिएको छैन ।
नेपालमा हरेक वर्ष लगभग एकै किसिमका घटना घट्ने गरेका छन् । यसरी हरेक वर्ष घट्ने घटना एकैकिसमका भए पनि नीति बनाउने कुराबाहेक अन्य थप नभएको भनी बारम्बार सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ ।
जसको उदाहरण हो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका सिडिओको अभिव्यक्ति । उनले सिन्धुपाल्चोकमा गएको बाढीपहिरोका कारण एउटा गाउँ नै सखाप भएपछि प्राधिकरणको हेलचेक्र्याइँ र स्थानीय सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण घटना भएको स्विकार गरेका छन् ।
सिडिओ उमेशकुमार ढकालले करोडौँ रुपैयाँ हातमा लिएर बसेको प्राधिकरणको लापरबाहीले घटना गरेको बतउँदै प्रशासनको गल्तीको जिम्मा आफूले लिने बताएका छन् ।घटना हुनुभन्दा अघि सिन्धुपाल्चोकका लिदी मात्रै होइन जिल्लाका अन्य ठाउँका बासिन्दा पनि निवेदन लिएर जिल्ला प्रशासनमा आएको सिडिओको भनाइ छ ।
यसका अलवा उनले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको प्रमुख आफू भए पनि पूर्ण अधिकार नभएकाले समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल गर्न नसकेको बताए ।
‘रकम र स्रोत–साधन निकै कम छ । लिदीवासी निवेदनसहित आएपछि मैले भूसंरक्षण र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई डाकेर अध्ययन गर्न र आवश्यक काम गर्न निर्देशन दिएको थिएँ,’ उनले भने, ‘काम कसैले गरेको देखिएन । लिदीमा बस्न जोखिम छ भनेपछि मैले जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई स्थानीयको सुरक्षा गर्न भनेर २० थान टेन्ट, तीन सय थान त्रिपाल, सय थान कम्बल दिएर पठाएको थिएँ, त्यो पनि बाँडेको पाइएन । म आश्चर्यमा परेको छु, स्थानीय सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जिल्लाबाट पठाएको सामग्री पनि वितरण भएन ।’
स्थानीयवासी र गाउँपालिकाले पनि बस्ती स्थानान्तरणको पहल गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका थिए । तर स्थानीयको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दा अहिलेको वर्षामा ठूलो जनधनको क्षति भएको सिडिओको भनाइ छ ।
उनले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तत्काल बस्ती स्थानान्तरण नगरिदिँदा ठूलो क्षति भएको बताउँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग बस्ती स्थानान्तरण गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
घटना घटेपश्चात् सो क्षेत्रमा संघबाट गृहमन्त्री राहतका साथ हेलिकोप्टर लिएर लादी पुगे । उनी त्यहाँ राहत लएर लिएर जाँदा बस्ती ने बेहाल भएको थियो । केहीले ज्यान नै गुमाएका थिए त केही बेपत्ता थिए भने धेरै हाताहात भइसकेका थिए ।
लिदी घटनाले विपद् व्यवस्थापनका लागि संघदेखि स्थानीय तहसम्म स्थापना भएका कार्यलय र समितिको काम घटनापश्चात् राहत वितरण गर्ने मात्रै हो कि घटनाअघि विपदको आकलन गरी त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्ने भनी प्रश्न उठाएको छ ।घटना घटेपछि राहत सामग्री वितरण मात्रै गर्ने कि सोभन्दा अघि रोकथामका लागि अग्रसर हुने सम्बन्धित निकायले सोच्ने ?
पछिल्लो घटना लिदीको घटना र घटनामा भएको क्षति र जिल्ला प्रमुखको अभिव्यक्तिकै आधारमा नेपालमा मानवीयताका नाममा गाउँपालिकाका पहुँचवालाले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।
