काठमाडौं । जिल्लामा लकडाउन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार ७७वटै जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गरेका छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडियो)लाई विभिन्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेसँगै जिल्ला कोरोना संकट समितिलाई सो अधिकार प्राप्त भएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सीडियोको नेतृत्वमा रहने जिल्ला कोरोना संकट समितिलाई जोखिम विश्लेषण गरी संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार सम्बन्धित जिल्लाभरी वा जिल्लाको कुनै भागमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार निशेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको छ ।
यसका अलवा जिल्ला अधिकारीलाई स्थानमा रहेका कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारी र अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने वातावरण मिलाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
यसका अलवा सो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात, सीमानामा आवतजावत, गोष्ठि, सेमिनार, जात्रा, पर्वजस्ता गतिविधि नगर्न यसअघिका निर्देशनलाई पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेमा र स्वास्थ्य सर्तकता नअपनाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबारको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै प्राकृतिक प्रकोप बाढीपहिरोबाट सिन्धुपाल्चोक कालीकोटलगायत क्षेत्रम ठूलो जनधनको क्षति भएकोमा प्रभावित परिवारका मृतक एकजना भए दुई लाख, सोही परिवारमा थप अन्यको निधन भएमा थप एक लाख राहत दिने र घाइतेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ ।
