काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलका प्रवक्ताहरूले रिले अनसनरत पत्रकार र कर्मचारीहरुको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताहरूले अनसनरत सञ्चारकर्मीहरूसँग भेट गरी उनीहरुले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।
लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्चारकर्मीहरु नै बाँच्न पाउने हकबाट बञ्चित हुने अवस्था आउन नहुने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले कोरोनाकालमा अग्रपंक्तिमा रहेका काम गरिरहेका व्यक्तिहरुको सुरक्षा, स्वास्थ्य र प्रोत्साहनका लागि ध्यान दिन नसकेको बेला सत्तारुढ दलकै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कसैलाई पनि बाँच्न पाउने हकबाट बञ्चित गर्न नुहने बताए ।
विभिन्न कारण देखाएर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, निष्कासन गर्ने, बेतलबी विदामा राखेर उनीहरुको बाच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।
सञ्चारकर्मीहरूलाई बिनाकारण जागिरबाट निकालिएको, समयमा तलब नदिएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै श्रेष्ठले कोरोनालाई कारण देखाएर सिर्जना गरिएको समस्यामा श्रमजीवीले आफ्नो हक गुमाउनुपरेको पनि बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना सुरु भएको ९ महिना मात्रै भएपनि मिडिया क्षेत्र विगत २-३ वर्षबाट नै राज्यबाट प्रताडित रहेको बताए ।
सञ्चारकर्मीसँग व्यवस्थापक र लगानीकर्ताहरुको हितका लागि समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनले बताए। अहिले सञ्चारकर्मीहरुको अनसन प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक संस्कृति प्रतिको प्रतिवद्धताको परीक्षाका रुपमा रहेको उनको भनाई छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरु विगत चार दिनदेखि रिले अनसनमा रहेका छन् ।
सरकारले तोके अनुसारको सेवा सुविधा सम्बन्धित मिडिया हाउसहरुले नदिएको, कोरोनाको कारण देखाउँदै जागिरबाट निकाल्ने, बेतलबी विदामा राख्ने काम गरिएको भन्दै सञ्चारकर्मीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
