कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र धरासायी भएको अवस्थामा प्रेस रजिष्टार कार्यालयमा मिडिया हाउसविरूद्ध पत्रकारहरुको उजुरीको चाङ बढेको छ ।

कतिपय पत्रकारहरु सडकमै रिले अनसन बसिरहेका छन् भने कतिपय उजुरीपत्र लिएर प्रेस रजिष्टार कार्यालयमा दौडधुप गरिरहेका छन् ।

जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पत्रकारहरू नै शोषणमा परेपछि सडकमा अनसनदेखी पत्रकार महासंघ, प्रेस रजिष्टारको कार्यालय तथा श्रम अदालत धाउन बाध्य बनेका छन् ।

विभिन्न एक दर्जन सञ्चारमाध्यमले कोभिड १९ को बहानामा पत्रकार तथा कर्मचारी निष्कासन गरेपछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । सरकारले ऐन कानुन बनाउने तर पालना नगर्नाले श्रमजीवि पत्रकारहरु मर्कामा परेका पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरु बताउँछन् ।

कोभिड-१९ को बहानामा अहिले काठमाडौं उपत्यकाका ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी तथा पत्रकारलाई मिडिया हाउसले निष्कासन गरेको पत्रकार महासंघमा तथ्याङक  छ । विभिन्न एक दर्जन सञ्चारमाध्यमले कोभिड-१९ को बहानामा पत्रकार तथा कर्मचारी निष्काशन गरेपछि रिले अनसन थालिएको श्रमजीवि हित प्रवर्द्धन समितिका सहसंयोजक जन्मदेव जैसीले बताउँछन् । धेरै मिडिया हाउसले पत्रकार तथा कर्मचारी हटाएपनि थोरैबाट मात्र उजुरी आएको छ ।

जैसी भन्छन् ‘पत्रकार महासंघमा एक दर्जन बढी  मिडिया हाउसले निष्काशन गरेको उजुरी आएको छ, हामीले सम्बन्धित मिडिया हाउसलाई अनुरोध गर्यौं तर अटेर गरेपछि आन्दोलन सुरू गर्नुपरेका छौं ।’ 

लकडाउनको समयमा पत्रकारलाई बेतलवि विदामा राख्ने धेरै जसो मिडियाले गरेका थिए । अहिले निष्कासन नै गर्नेहरुमा तिनै मिडिया रहेको महासंघले जनाएको छ । पत्रकार तथा कर्मचारी निष्कासन गर्ने मिडिया हाउसमा अन्नपूर्ण पोष्ट, कान्तिपुर, कारोबार, नागरिक, माउन्टेन टिभी, हिमालय टिभी, न्यूज २४ टिभी, प्राइम टाइम्स भिभी, एभिन्यूज टिभी, नयाँ पत्रिका, नेपाल आज अनलाइन, राजधानी दैनीक, उज्यालो एफएम र समाचारपत्र दैनिकलगायतका मिडिया रहेका छन् ।

सरकारले तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु पर्ने, बाँकी रहेको बक्यौता भुक्तानी, र निष्कासन फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै ती मिडियाविरुद्ध उजुरी परेको छ । श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू कार्यान्वयन नगर्ने मिडिया हाउसलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग रिले अनसनको छ । 

२५ गते सूचना विभाग र न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा लाल्टिन बालेर प्रदर्शन गर्ने र २७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्ने कार्यक्रम समेत पत्रकार महासंघको छ ।

‘सञ्चारगृहको ज्यादती र शोषणको विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सञ्चार र श्रम मन्त्रालयलगायतलाई ज्ञापन पत्रसहित ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम छ,’ महासंघका केन्द्रीय सदस्य जैसीले भने ।