दशैं नजिकिएसँगै काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिए पनि प्रभावकारी नभएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । लामो समयपछि खुलेको बजारमा चाडपर्वका बेला कालोबजारी बढेको जनगुनासो छ । जागुनासोसँगै स्थानीय तहका प्रतिनिधि बजार अनुगमनमा निस्किएपछि अनुगमन कर्मकाण्डी मात्रै बनेको उपभोक्ताको आरोप छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन नियमावली २०७४ को अनुसूची ८ अनुसार नै स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्दै आएको छ । जसमा स्थानीय तह, विभाग, उपभोक्ताकर्मी र प्रहरीको सहभागिता रहँदै आएको छ । असोज लागेयता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्थानीय तह र उपोभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दै आएको छ । सबैभन्दा धेरै औषधि पसल, किसाना पसल र तरकारी पसलमा अनुगमन गरेको छ । जसमा अधिकांशले लेबल नपुर्याएको, बढी मूल्यमा बेचेको, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न खाद्यवस्तु गोदाममा थन्क्याएको र बिलबीजकको प्रयोग नगरेको पाइएको छ ।
तर अनियमितता गर्ने ठूला व्यावसायिक संस्थाहरूलाई भने कुनै कारवाही नगरेको उपभोक्ताको आरोप छ । बजार अनुगमन उपत्यकाका फुटपाथ र खुद्रा पसलहरूमा मात्रै सीमित हुने गरेका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ । अनुगमनयता काठमाडौं महानगरमा मात्रै दैनिक आठ–दश जना खुद्रा पसलेहरू मात्रै कारबाहीमा पर्दै आएका छन् ।
अनुगमनको क्रममा अहिलेसम्म टोलीले ४० वटा व्यापारिक संस्थालाई २२ लाख ५ हजारको जरिवाना गराइएको छ । जसमा ठूला व्यवसायी संस्थाहरू एउटा पनि परेका छैनन् । ठूला कम्पनीहरू ग्यापु, ओलिज्, सस्तोडिललगायतका ई कमर्समा मूल्य वृद्धिबारे फाटफुट जनगुनासो आए पनि अहिलेसम्म त्यस्ता कम्पनीमा अनुगमन भएको छैन ।
सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भन्छन् ‘ठूल्ठूला अनलाइन कम्पनी र सपिङ मल तथा सवारीमार्फत सामान बिक्री गर्नेहरूले मूल्य बढाएर बेचिरहेका छन् । दशैंमा पर्याप्त सामान नभएको बहाना गर्दै उनीहरूले कालोबजारी गरिरहेका छन् । तर, अनुगमन टोलीको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको देखिँदैन ।’
बाणिज्य विभागमा अहिलेसम्म २ जना उपभोक्ताको उजुरी परेको छ । ती उजुरी मूल्य बृद्धि तथा कालोबजारीका हुन् । यस्तै चर्काे शुल्क लिन व्यापारीले ग्यास लुकाएको भन्दै ४८२ जनाले उजुरी दिएका छन् ।
स्थानीय तहले साना व्यवसायीलाई खोजीखोजी कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि बदमासी गरिररहेका ठूला होटल, अनलाइन व्यवसाय र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा भने खासै अनुगमन नगरेको उपभोक्ताकर्मी ज्योती बानियाँ बताउँछन् । ‘अनुगमन टोलीबाट ठूला व्यापारिक संस्थामा अनुगमन भएको छैन । साना फुटपाथे पसलको मात्र अनुगमन गरेर त उपभोक्ताले कसरी राहत पाउलान् र ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष सामेत रहेका बानियाँ हरेक वर्ष सरकारले ठूला व्यापारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने गरे पनि २ देखि ३ लाख जरिवाना तिराएर छोडी दिने प्रचलनलाई यस वर्षदेखि तोड्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘नियम उल्लंघन गर्ने व्यापारीलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था भए पनि मुद्दा नचलाई तीन लाख जरिवाना तिराएर छोडिने गरिएको छ । साना व्यापारीलाई कारबाही गरेर ठूलालाई छोड्ने बानी सरकारले परिवर्तन गरोस् ।’
सबैलाई कारवाही गर्ने दाबी
अनुगमनका क्रममा उपत्यकाका अधिकांश ठूला स्टोर तथा पसलमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको छ । रिलेबलिङ गरेका तथा उपभोग्य मिति नभएका सामान बिक्रीवितरण गर्ने व्यापारीहरू धेरै छन् । यसैगरी मनलाग्दी मूल्य लिने व्यापारी भेटिएका छन् । ती मध्ये एकाध ब्यापारी मात्र कारवाहीको फन्दामा परेका छन् ।
यद्यपी कालोबजारी गर्ने र उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार व्यवसायी जो कोहीलाई कारबाही हुने बाणिज्य विभागको दावी छ । विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी भन्छन् ‘बजार कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौँ । ठूला व्यापारिक केन्द्रमा उपभोक्तामारा काम हुने गरेको जानकारी आएको छ । अवैधानिक काम गर्नेप्रति हामी निर्मम भएर अघि बढ्छौँ ।’
विभाग भन्छ ‘अब ठूलाको पालो’
बाणिज्य विभागले भने साना पसलेहरूको अनुगमन सकिएको भन्दै अब क्रमशः ठूला व्यापारिक केन्द्र तथा वितरकहरूको अनुगमनलाई तीव्रता दिने बताएको छ । उनले भने, ‘साना तथा खुद्रा पसलको अनुगमन सकेर हामीले ठूला व्यापारिक केन्द्र तथा वितरकहरूको अनुगमन गरिरहेका छौँ ।’
केहीदिन अगाडि मात्रै अखाद्य वस्तु बजारमा पठाएको भन्दै विशाल ग्रुपलाई कारबाही गर्न प्रहरी र अनुगमन टोलीले सिफारिस गरेको थियो । यसैगरी, अनुगमन टोलीले कालोपुलको एउटा पसलबाट उपभोग्य मिति सकिएका करिब १० लाखभन्दा बढी रकमबराबरको सामान जफत गर्नुको साथै कारबाहीको लागि विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
अवैधानिक कारोबार गरेको भन्दै अयान डिस्टिब्युटर्सको कलंकी र बाफलमा रहेका गोदामलाई अनुगमनपछि सिल गर्नुका साथै एक करोड धरौटीमा कम्पनी सञ्चालकलाई छोडिएको छ ।
