अस्पतालहरूले भने निःशुल्क निर्णयबारे जानकारी नभएको भन्दै बिरामीसँग उपचार खर्च असुली गरिरहेकाछन् 

चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि सरकारले कोभिड–१९ संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि अस्पतालहरूले भने पैसा असुलिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले  सोमबार कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि पिसीआर टेस्ट, लक्षण देखिएका बिरामीको  भर्ना तथा डिस्चार्ज शुल्क बिरामीसँग निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले लिइरहेका छन् ।

कोरोनाको उपचारको मेनु नै बनाएर सार्वजनिक गरेका सरकारी अस्पतालहरूले समेत पैसा बिना बिरामी भर्ना लिएका छैनन् । यस्तै कतिपय अस्पतालले कोरोना संक्रमण निको भएका संक्रमितलाई समेत पुरा शुल्क नबुझाएको भन्दै डिस्चार्ज गर्न मानिरहेका छैनन् ।

संक्रमितका आफन्तहरूले भने सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै उपचार खर्च दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यता अस्पतालहरूले भने आफूहरूलाई सो निर्णय बारेमा जानकारी नभएको भन्दै बिरामी र आफन्तसँग उपचार खर्च मागिरहेका छन् ।

मङ्गलवार टेकु अस्पतालले समेत पिसीआर परीक्षणको शुल्क लिइरहेको छ । टेकु अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जलगायत कोरोनाको उपचार गर्दै आएका सरकारी अस्पतालले समेत मंगबलार शुल्क विना भर्ना लिन अस्वीकार गरिरहेका संक्रमितका आफन्तहरूले गुनासो गरेका छन् । ती अस्पतालमा शुल्क तिरेर उपचार गर्दै आएका संक्रमितहरूले भुक्तानी दिन बाँकी थोरै शुल्क पनि छुट नदिएको उनीहरूको गुनासो छ ।

अस्पताललाई परिपत्र गर्नै बाँकी

सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरे लगतै सोही अनुसार व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरूलाई निर्देशन जारी नगरिसकेकाले अस्पतालहरुले बिरामीसँग उपचार खर्च असुलिरहेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले नेपाल फ्ल्याससँग भने  ‘कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन आएको छ। परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नेसम्बन्धी विस्तृत खाका तयार पार्न हामीलाई भनिएको छ । त्यो खाका तयार गरेपछि बल्ल अस्पतालहरूलाई निःशुल्क उपचार बारेमा परिपत्र जारी गर्नेछौँ ।’ 

सरकारी संस्थामा मात्र छुट हुनसक्ने

सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरे पनि यससम्बन्धी केही मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । 

एक अधिकारीले नेपाल फ्ल्याससँग भने ‘सरकारले निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो सबै अस्पतालमा लागु हुनेछैन । निःशुल्क कोरोना परीक्षण र उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा मात्र हुनेछ । यस्तै मापदण्ड बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ यसअघि भने कोरोनाको उपचार गर्ने निजी अस्पताललाई सरकारले नै उपचार खर्च दिँदै आएको थियो ।

अनि सरकार युटर्न हुन बाध्य भयो

सुरुमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्दै आएको सरकारले पछिल्लो पटक शुल्क लिएर गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो ।सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय सुनाएपछि सरकारले निशुलक उपचार गर्ने पछिल्लो निर्णय गरेको हो । चौतर्फी दबाब परेपछि सरकार परीक्षण र उपचारमा शुल्क नलिने निर्णयमा पुगेको हो ।

यसबीचमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पनि सङ्क्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।